नवी दिल्ली : देशात करोनाच्या दुसऱ्या लाट ओसरत आहे. तर दुसरीकडे लसीकरणाचाही वेग मंदावला आहे. अनेक राज्यात लसींचा  तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्र बंद आहेत. तर अनेकांना नावे नोंदवूनही लस मिळणे कठीण झाले आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना लशींसाठी ग्लोबल टेंडर काढण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे अनेक राज्य तसेच महानगरपालिकेने ग्लोबल टेंडर काढले आहे. यासर्व मुद्द्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने  परखड मत मांडत केंद्र सरकारला फटकारले आहे.

“राज्य सरकार करोना लशींसाठी ग्लोबल टेंडर काढत आहेत. ही केंद्र सरकारची निती आहे का?, लशींसाठी आपण राज्यांमध्ये स्पर्धा लावताय का?”, असा प्रश्न करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. तसेच केंद्र सरकार लसीकरणाबाबत राष्ट्रीय धोरण कागदपत्र सादर करण्यातही अपयशी ठरल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. “राज्य एकमेकांशी स्पर्धा करत आहेत, हे म्हणणं चुकीचं ठरेल. काही राज्य जास्त पैसे मोजून लस घेतात. २०२१ च्या शेवटी संपूर्ण भारतातील नागरिकांचे लसीकरण करण्याची योजना आहे. यासाठी केंद्र सरकार फायजर आणि इतरांशी चर्चा करत आहे. ही चर्चा यशस्वी झाल्यास लसीकरण मोहिमेला वेग येईल”, असे मेहता यांनी सांगितले.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिप्रश्न करत महाराष्ट्राचा दाखला दिला. “आम्हाला स्पष्ट दिसतंय, राज्य आणि महानगरपालिका ग्लोबल टेंडर काढत आहेत. राज्य आणि महानगरपालिकेनं त्यांचं त्यांचं पाहून घेण्याची सरकारची निती आहे का?. मुंबई महानगरपालिकेचं बजेटची तुलना इतर राज्यातील शहरांशी करा. काही राज्यांपेक्षा महानगरपालिकेचं बजेट मोठं आहे. महानगरपालिकांना ग्लोबल टेंडरसाठी आपण परवागनगी देत आहात का?”, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले. लशींच्या किंमतींसाठी वाटाघाटी करण्यासाठी धोरणात्मक योजना आहे का?, असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.