मुंबई – सध्या देशात लसीकरणाची मोहीम जोरात सुरू आहे. मात्र कित्येक ज्येष्ठ नागरिकांना लसीकरण केंद्रांवर जाणे शक्‍य होत नाही, तिथे गेल्यावर उभे राहणेही शक्‍य होत नाही. प्रचंड गैरसोय होते. कित्येक नागरिक विकलांग व दुर्धर आजारामुळे अंथरुणाला खिळलेले आहेत. त्यामुळे अशांकरिता घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहीम राबवण्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

त्यावर आज झालेल्या सुनावणीच्या दरम्यान, जर तुम्ही म्हणता की ज्येष्ठ नागरिक आणि विकलांग व्यक्तींसाठी घरोघरी लसीकरण होऊ शकत नाही, कारण जवळ आयसीयूची सुविधा असणे अत्यावश्‍यक असते, मग राजकीय नेत्यांना त्यांच्या घरी जाऊन करोना लस कशी दिली जाते? त्यांच्या घरात किंवा घराजवळ आयसीयू सुविधा असते का?, असा संतप्त सवाल मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे. आता जे झाले ते झाले, यापुढे राजकीय नेत्यांना त्यांच्या घरी जाऊन लस दिली जात असल्याचे आम्हाला दिसले तर आम्ही त्याची योग्य ती काळजी घेऊ, असा गर्भित इशाराही हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिला.

देशाचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनीही रुग्णालयात जाऊन करोनाची लस घेतली मग महाराष्ट्रातील राजकीय नेते काही वेगळे नाहीत, की त्यांना घरी जाऊन लस देण्याची गरज भासावी. राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाने या प्रकाराची गंभीर दखल घ्यावी, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावले.

दरम्यान, या याचिकेची दखल घेऊन खंडपीठाने याविषयी केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे केंद्र सरकारने आपले लेखी म्हणणे आजच्या सुनावणीत सादर केले. त्यावेळी खंडपीठाने ही गंभीर निरीक्षणे नोंदवली. तसेच पुढील सुनावणी 21 एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे.