पुणे – सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकासामध्ये गतिमानता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहे. याचाच एक भाग म्हणून सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकासाचा प्रस्ताव एक खिडकी योजना राबविण्यात येणार असून प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत प्रकल्पास मंजुरी देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. तसेच वित्तीय पुरवठा व मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्य सहकारी बॅंकेला नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे. पुणे जिल्ह्यात सुमारे 18 हजार गृहनिर्माण संस्था तर 15 हजार अपार्टमेंट आहेत. यातील एकूण सुमारे 10 हजार इतक्‍या सोसायट्या जुन्या झाल्या आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा फायदा या सोसायट्यांना होणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सहकार परिषदेत सोसायटींच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या केल्या होत्या. त्यानुसार गृहनिर्माण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

राज्यातील जुन्या व जीर्ण झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास संबधित नियोजन प्राधिकरण अथवा महानगरपालिका यांच्याकडील विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींस अनुसरून प्रचलित असलेल्या कार्यपद्धतीनुसार संबधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडून नियुक्त विकासकामार्फत करण्यात येतो. अशा प्रकरणी प्रकल्पातून मिळणारे लाभ हे विकासकास प्राप्त होतात.

या पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये प्रकल्प विकासकाच्या मर्जीवर राबविला जातो. त्यामुळे प्रकल्पातील भागधारकांचा सहभाग अत्यल्प असल्याने प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत अडकवल्यास त्यांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करून संबधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांनी एकत्रित येऊन स्वयंपुनर्विकास केल्यास पुनर्विकास प्रकल्पावर संबंधित सहकारी संस्थेचे नियंत्रण राहिल. प्रकल्प पुनर्विकासातून मिळणारे सर्व लाभ सहकारी संस्थेच्या सभासदांना प्राप्त होतील.

शासनाच्या सूचना

• महानगरपालिका, नियोजन प्राधिकरण अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून स्वयंपुनर्विकासाचे प्रस्ताव जलदगतीने निकाली काढावेत
• प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहणार आहे.
• या बॅंकांनी स्वयंपुनर्विकासास चालना देण्यासाठी संपूर्ण कार्यपद्धती, प्रक्रिया आदींची माहिती द्यावी.
• एखाद्या बॅंकेने गृहनिर्माण संस्थेच्या स्वयंपुनर्विकासास चालना देण्यास पुढाकार घेतल्यास त्यांना देखील नोडल एजन्सी म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे.