मलकापूर नगरपरिषद सभा; उंडाळे प्रादेशिक योजना पालिका चालविणार

कराड – राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार मलकापूर नगरपरिषदेच्या मासिक सभेत बांधकामास एकमताने मंजूरी देण्यात आली. त्यामुळे 9 मीटर रस्ता, पाणी व ड्रेनेजची सोय असणे बंधनकारक केले असून त्याशिवाय बांधकाम परवाना मिळणार नाही. याशिवाय 2 कोटी 35 लाखांच्या विविध विकास कामांना मंजुरी देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा नीलम येडगे होत्या. तर उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांच्यासह नगरसेवक उपस्थित होते.

यावेळी विविध विषयांवर चर्चा करून मंजूरी देण्यात आली. शहरातील रस्त्यांसह विशेष रस्ते अनुदानांतर्गत 1 कोटी 35 लाखांच्या विकासकामांच्या अंदाजपत्रकांना मंजुरी देऊन निविदा प्रसिद्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून मलकापूर नगरपरिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील फर्निचर व इलेक्‍ट्रिशियनच्या कामासाठी एक कोटीच्या विकास कामांनाही मंजूरी देण्यात आली.

याशिवाय बांधकाम परवान्यांबाबत राज्य शासनाने 19 जुलै 2019 रोजी निर्णय घेतला असून त्या निर्णयामध्ये नऊ मीटर रस्त्याची सोय, ड्रेनेजची सोय तसेच शुद्ध पाणी असल्याशिवाय कोणत्याही इमारतीच्या बांधकामास परवानगी देता येणार नाही, असा उल्लेख आहे. या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीस सभागृहात एकमताने मंजूरी देण्यात आली. त्यामुळे यापुढे मलकापूर नगरपरिषदेच्या हद्दीत आणि नऊ मीटर रस्ता असल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामास परवानगी दिली जाणार नाही, असा ठराव घेण्यात आला. या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे मलकापूर नगर परिषदेवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

उंडाळे प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या नगरपरिषदेने दिलेल्या पुनर्जीवित प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 25 लाख रुपये भरण्यास सभागृहात मंजुरी देण्यात आली. ही योजना मलकापूर नगरपरिषद चालवणार असून या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यामुळे सध्याच्या पाणी उपसा करणाऱ्या विद्युत मोटारींवरील ताण कमी होणार आहे. सध्या कोयना वसाहत, शास्त्रीनगर व इतर भागात कमी दाबाने पाणी पुरवठा होत असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. मात्र उंडाळे प्रादेशिक योजनेमुळे या भागाचा पाणीप्रश्‍न कायमचा मिटणार आहे. उंडाळे प्रादेशिक योजना नगरपरिषदेने चालवण्यास घेतल्यानंतर शहरात सर्वत्र समान दाबाने पाणी पुरवठा होणार असल्याचे उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी सांगताच सर्वांनी समाधान व्यक्‍त केले.