नगर – विविध शासकीय समित्यांच्या नियुक्‍त्या वर्षभरापासून रखडल्याने भाजपसह शिवसेना शिंदे गटाचे कार्यकर्ते सत्तेपासून दूर राहिले आहे. आता या नियुक्‍त्या करतांना जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांसाठी डोकेदुखीच ठरण्याची शक्‍यता आहे. कारण भाजप, शिवसेनेसह आता राष्ट्रवादी हे तिसरे इंजिनही वाटेकरी होणार आहे. त्यामुळे या तीन पक्षात वाटण्या कशा पद्धतीने होणार की तीनतिघांडा काम बिघाडा होऊन या नियुक्‍त्या तशाच रखडविणार हे लवकरच कळेल.

शासनाच्या विविध योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, सर्वसामान्यांना न्याय मिळावा, प्रशासकीय यंत्रणेवर लोकप्रतिनिधींचा अंकुश असावा या उद्देशाने पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर विविध समित्या गठीत केल्या जातात. जिल्हा व तालुकास्तरावर या समित्यावर अशासकीय सदस्य म्हणून कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यात येते. त्यामाध्यमातून कार्यकर्त्यांनाही सत्तेची ऊब काही प्रमाणात मिळते. परंतु शिंदे- फडणवीस सरकार येऊन आता वर्ष झाले तरीही या विविध समित्यांच्या नियुक्‍त्या पालकमंत्र्यांनी केल्या नाहीत. विशेष म्हणजे जिल्हाध्यक्षांसह भाजपच्या आमदारांनी कार्यकर्त्यांची यादी पाठवून दिली असतांनाही या नियुक्‍त्या झाल्या नाही. आता या नियुक्‍त्या होणार की नाही असा प्रश्‍न आहे.

शिवेसना शिंदे गट व भाजप यांच्यामध्येच समित्यांची वाटणी होणार होती. पण आता तिसरे राष्ट्रवादीचे इंजिन आल्याने या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना देखील समित्यांमध्ये घ्यावे लागणार आहे.ही पालकमंत्री राधाकृृष्ण विखे यांच्या डोकेदुखी ठरण्याची शक्‍यता आहे. यापूर्वी भाजपचे तीन आमदार जिल्ह्यात असल्याने या सत्ताधारी तीन आमदारांचा विचार प्रामुख्याने होत होता. आता राष्ट्रवादीचे देखील चार आमदार सत्तेत असल्याने त्यांचा विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे या नियुक्‍त्या करतांना भाजपच्या कार्यकर्त्यांना झुकते माप देणे अवघड होणार आहे.

जिल्ह्यात शिवसेना शिंदे गटाचा फारसा प्रभाव नाही. नगर शहर, शिर्डी, नेवासा हे शहर सोडली तर शिंदे गट जिल्ह्यात प्रभावी नाही. पण राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार गट प्रभावी राहणार आहे. आता चार आमदार अजित पवार यांच्याबरोबर आहे. म्हणजे चार मतदारसंघासह काही तालुक्‍यातील प्रभावी नेते देखील अजित पवार यांच्याबरोबर गेले आहेत. त्यामुळे त्यांचाही विचार करावा लागणार आहे.

समित्याअभावी लाभार्थी निवड ठप्प
विविध समित्यांवर अशासकीय सदस्यांची निवड न झाल्याने काही समित्यांमुळे लाभार्थी निवडी वर्षभरापासून रखडली आहे. जिल्हा हुतात्मा स्मारक देखभाल समिती, संजय गांधी निराधार योजना समिती, खादी ग्रामोद्योग समिती, डोंगरी विकास कार्यक्रम अंमलबजावणी समिती, अपंग कल्याण समन्वय समिती, वृद्ध कलावंत समिती यासह अन्य समित्यामार्फत लाभार्थ्यांची निवड होते. मात्र समित्याच नसल्याने ही निवड पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.