विजय रूपाणी यांना हटविण्याच्या निर्णयातून भाजपने दिलेला पहिला संदेश असा की, जो नेता पक्षाला आपल्या बळावर विजय मिळवून देऊ शकतो, अशाच नेत्याची जागा शाबूत राहील. दुसरा संदेश असा की, पक्षाच्या नेतृत्वाचे पक्षसंघटनेकडे बारीक लक्ष आहे. निवडणूक जिंकण्याची ताकद असलेल्या नेत्याच्या चुकाही दुर्लक्षित केल्या जातील, असा संदेश पक्षाकडून दिला जात असून, याचे उदाहरण उत्तर प्रदेशात पाहावयास मिळते.

नव्या चेहऱ्यासह नवा खेळ खेळू इच्छिणाऱ्या भाजपने गुजरातमध्ये पहिल्यांदाच आमदार बनलेल्या व्यक्‍तीला थेट मुख्यमंत्री करून पुन्हा एकदा धक्‍कातंत्राचा वापर केला आहे. भूपेंद्र पटेल यांना मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. हा प्रयोग पक्षाने यापूर्वी हरियाणामध्ये केला होता. सातत्याने धक्‍का देण्याचे तंत्र भाजपने गुजरातमध्येही कायम ठेवले आहे. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री बदलणे म्हणजे भाजपने निवडणुकीची तयारी सुरू करणे, असेच मानले जात आहे.

विधानसभा निवडणुकीला 15 महिने शिल्लक असतानाच पक्षाने चेहरा बदलला आहे. विजय रूपाणी यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा दिलेला राजीनामा जितका धक्‍कादायक होता, तितकीच धक्‍कादायक होती भूपेंद्र पटेल यांची या पदावर केलेली नेमणूक. रूपाणी यांच्या राजीनाम्यानंतर ज्या चेहऱ्यांची चर्चा सुरू होती, त्यात भूपेंद्र पटेल यांचे नाव अगदी जवळपासही कुठे नव्हते.

पाटीदार समाजावर मजबूत पकड असलेल्या भूपेंद्र पटेल यांच्यावर आता राज्यात पक्षाला पुन्हा एकदा विजय मिळवून देण्याची जबाबदारी असेल. अँटी इन्कंबन्सी अर्थात सरकारविरोधी भावनेची शक्‍यता, कोविडच्या व्यवस्थापनात हलगर्जीपणा या पार्श्‍वभूमीवर विजय रूपाणी यांना नारळ दिला गेला.

गेल्या सहा महिन्यांत भाजपने पाच मुख्यमंत्री बदलले आहेत. आसाममध्ये सर्वानंद सोनोवाल यांच्या ऐवजी हेमंत बिस्वा सरमा यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. कर्नाटकमध्ये बी. एस. येडीयुरप्पा यांना बदलून त्यांच्या जागी लिंगायत समाजाचेच बसवराज बोम्मई यांची निवड केली. उत्तराखंडमध्ये त्रिवेंद्र रावत यांच्यानंतर तीरथसिंह रावत यांनाही हटवून भाजपने पुष्करसिंह धामी यांना मुख्यमंत्री बनविले.

पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरातसह सहा राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. भाजप आपल्या तयारीत कोणतीही कसर बाकी ठेवू इच्छित नाही. उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमध्ये पक्षाची विश्‍वासार्हता पणाला लागली आहे. गुजरातमध्ये 2017 च्या निवडणुकीत भाजपच्या जागा कमी झाल्या होत्या. 182 जागा असलेल्या विधानसभेत पक्षाला अवघ्या 99 जागांवर समाधान मानावे लागले होते.

भाजपने सरकार स्थापन केले; परंतु पुढील वाटचाल फारशी सोपी नसेल याची कल्पना त्याच वेळी पक्षाला आली होती. 2022 मध्ये परिस्थिती बदललेली असेल. पूर्वी भाजपसमोर केवळ कॉंग्रेसचेच आव्हान होते. परंतु आता आम आदमी पक्षानेही गुजरातमध्ये आपले अस्तित्व दाखवायला सुरुवात केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आम आदमी पक्षाला काही जागा मिळाल्या. विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत सहापैकी तीन जागा कॉंग्रेसने जिंकल्या. त्यामुळे गुजरातमधील निवडणुकीसंदर्भात थोडी जरी ढिलाई झाली, तरी ती भाजपला महागात पडू शकते, याची कल्पना पक्षाला आली आहे.

यावेळी निवडणुकीच्या मैदानात असदुद्दीन ओवेसी यांचा पक्षही असणार आहे. त्यामुळेच गुजरातमधील निवडणुकीच्या तयारीमध्ये काहीही कमतरता राहू नये, असे भाजपला वाटते आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे “होम ग्राउंड’ असल्यामुळेही गुजरातला मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे गुजरातमधील निवडणूक निकालांचा देशाच्या राजकारणावर परिणाम होऊ शकतो.

गुजरातचे 17 वे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या खांद्यावर आता भाजपची मदार असणार आहे आणि सर्वांना सोबत घेऊन पटेल यांना वाटचाल करावी लागेल. त्यांच्या मदतीला अनुभवी नेत्यांची फौज असेल, मोदी-शहा यांचे सहकार्य त्यांना असेल. त्यांचे स्वतःचे संघटनकौशल्य चांगले आहे. पाटीदार समाजात त्यांची प्रतिमा चांगली असली तरी गुजरातमधील सर्वच समाजांचे मन त्यांना जिंकावे लागेल. अर्थात, मुख्यमंत्री या नात्याने काम करण्यासाठी त्यांच्याकडे खूपच कमी अवधी आहे आणि पक्षाला विजय मिळवून देण्याचा मोठा भार त्यांच्या खांद्यावर असेल. भूपेंद्र पटेल यांना यश मिळाल्यास विचारधारेच्या राजकारणाला बळ मिळणार आहे.

विजय रूपाणी यांनी पदाचा राजीनामा देताना असे म्हटले आहे की, नव्या नेतृत्वामुळे नवीन ऊर्जा आणि जोश वाढला पाहिजे. या विचारांनीच आपण मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, असे ते म्हणाले. अर्थातच, हा निर्णय त्यांचा नसून त्यांना तसा “आदेश’ आला असणार याबाबत कुणाच्याही मनात शंका नाही. कार्यकाळ संपण्यापूर्वी मुख्यमंत्री बदलण्याची भाजपची खेळी नवीन नाही आणि अशा प्रकारे राजीनामा देणारे रूपाणी हेही पहिले मुख्यमंत्री नाहीत.

अनेक ठिकाणी भाजपने निवडणूक जवळ आलेली असताना मुख्यमंत्री बदलले असून, सर्वांत ठळक उदाहरण कर्नाटकचेच आहे. राज्यपालांकडे राजीनामा सोपविताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा म्हणाले होते की, आपल्यावर केंद्रीय नेतृत्वाचा अजिबात दबाव नाही. आपण पक्ष मजबूत करण्यासाठी यापुढे काम करू, असेही त्यांनी म्हटले होते. या वक्‍तव्यांचा एक अर्थ असाही होऊ शकतो, की येडियुरप्पा मुख्यमंत्रिपदी राहिल्यास पक्ष कमकुवत होऊ शकतो.

उत्तराखंडमध्ये तर तीरथसिंह रावत यांना पक्षाने मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसल्या-बसल्या लगेच उठवले. याच वर्षी मार्चमध्ये ते मुख्यमंत्री झाले आणि जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांना खुर्ची सोडावीही लागली. कोणत्याही मुख्यमंत्र्याने असंतोष व्यक्‍त केला नाही, याचा अर्थ या सर्वांनी आपल्या मर्जीने राजीनामे दिले असतील, असे समजणे भाबडेपणाचेच ठरेल. सर्वकाही हायकमांडच्या आदेशानेच घडत आहे.

महत्त्वाचा मुद्दा असा, की असे का घडत आहे? राजीनामे देणारे मुख्यमंत्री नाराजी का व्यक्‍त करत नाहीत? विश्‍लेषकांनी याचेही विवेचन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या मते, राजीनामा देणाऱ्या मुख्यमंत्र्याला ठाऊक असते की, आपण काहीही बोललो तरी त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही; उलट पक्षात सध्या आपल्याला जे स्थान आहे, तेही आपण गमावून बसू. भाजप हा कार्यकर्त्यांवर आधारित (कॅडर बेस्ड) पक्ष आहे. पक्ष कार्यकर्ते आपल्यासोबत आहेत, तोपर्यंतच आपले स्थान निश्‍चित आहे, हे नेत्यांना ठाऊक असते.

आपण बंडखोरी केली, तर त्याचा परिणाम काय होईल याची त्यांना जाणीव असते. उत्तर प्रदेशातील कल्याणसिंह, गुजरातचे शंकरसिंह वाघेला आणि मध्य प्रदेशातील उमा भारती ही या वास्तवाची काही ठळक उदाहरणे आहेत. पक्षात पाठबळ उरले नसल्यानेच या नेत्यांना पदांवरून हटविण्यात आले होते. पदावरून हटविल्यानंतरही कुणी विशेष विरोध करीत नाही, याचे आणखी एक कारण असे असू शकते की, भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व सध्या खूपच सक्षम आहे आणि विरोध केल्यास काहीही हाती लागणार नाही, याची सर्वांना कल्पना आहे. मोदींच्या पूर्वी जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी हे असे दोन नेते होते, ज्यांच्याकडे मते मिळविण्याची क्षमता होती.

ज्या नेत्याकडे मते मिळविण्याची क्षमता असते, त्याचाच आवाज पक्षात ऐकला जातो. भाजपमध्ये नरेंद्र मोदी आज असे नेते आहेत, ज्यांच्या नावावर मते मिळतात. आपल्या विजयात मोदींच्या करिष्म्याची भूमिका सर्वांत महत्त्वाची आहे, हे निवडून आलेल्या प्रत्येक आमदाराला आणि खासदाराला ठाऊक आहे. त्यामुळेच भाजपचे नेते केंद्रीय नेतृत्वाविषयी बोलू शकत नाहीत. रूपाणी यांनी खुर्ची सोडताना अजिबात विरोध केला नाही, याचे आणखी एक कारण असेही असू शकते की, आपल्या ताकदीवर मते मिळणार नाहीत, हे त्यांना ठाऊक आहे.

आता सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न असा की, रूपाणींना का हटविले? यातून पक्षाने दोन संदेश दिल्याचे विश्‍लेषक मानतात. पहिला संदेश असा की, जो नेता पक्षाला आपल्या बळावर विजय मिळवून देऊ शकतो, अशाच नेत्याची जागा शाबूत राहील. दुसरा संदेश असा की, पक्षाच्या नेतृत्वाचे पक्षसंघटनेकडे बारीक लक्ष आहे. चूक सुधारणे ही चूक नसते. जर आपण चुकीचा निर्णय घेतल्याचे कुणाला दिसून आले तर ती व्यक्‍ती योग्य निर्णय घेऊन चूक सुधारू शकते.

उत्तराखंडमध्ये तर दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बदलून तिसऱ्या मुख्यमंत्र्याला खुर्चीवर बसवणे हे मोठ्या जोखमीचे काम होते. भाजपने ही जोखीम पत्करून निर्णय घेतला. निवडणूक जिंकण्याची ताकद असलेल्या नेत्याच्या चुकाही दुर्लक्षित केल्या जातील, असा संदेश पक्षाकडून दिला जात आहे. उदाहरणार्थ, करोनाच्या व्यवस्थापनावरून उत्तर प्रदेशात गदारोळ उठला, तरी पक्षाने योगी आदित्यनाथांना मुख्यमंत्रिपदी कायम ठेवले. उलट त्यांना आणखी मजबूत केले.

– प्रा. पोपट नाईकनवरे