प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ सुधारणा करणारा आणि राष्ट्रीय महत्वाच्या बाजाराची स्थापना करणारा अध्यादेश राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी जारी केला आहे. तशी अधिसुचना शासकीय राजपत्रात नुकतीच प्रसिध्दही झाली आहे.त्यातील शेतमाल आवक व अन्य अटींचा विचार करता आणि प्रत्यक्ष कायदा बदलानंतर राज्यातील ३०६ पैकी ५१ बाजार समित्या या राष्ट्रीय होऊ शकतात. मात्र, शासनाकडून पहिल्या टप्प्यात ८ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा समावेश प्राधान्याने होऊ शकतो असे पणन विभागातील सूत्रांचे म्हणे आहे.

त्यामध्ये मुंबई, पुणे, सोलापूर, नागपूर, लातूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा समावेश शक्य आहे.अधिसुचनेतील अटी व शर्तीनुसार ८० हजार मेट्रिक टनांपेक्षा कमी नसेल इतक्या कृषि उत्पन्नाची अथवा शासनाकडून आदेशाद्वारे वेळोवेळी निश्चित करण्यात येईल, अशा वार्षिक टनभाराची किंवा वार्षिक मूल्यांची, उलाढाल असणाऱ्या आणि ज्यामध्ये दोनपेक्षा कमी नसतील इतक्या राज्यांमधून कृषि उत्पन्न येते, (म्हणजे शेतमाल आवक होते.)

अशा बाजाराचा, राष्ट्रीय महत्वाचा बाजार म्हणून निश्चितीसाठी विचार करता येईल, असे राजपत्रात नमूद केले आहे. म्हणजेच कोणत्याही विद्यमान बाजारात राष्ट्रीय महत्वाचा बाजार म्हणून स्थापना होऊ शकेल. राज्य सरकारने कायद्यातील कलम ५-१ अ अन्वये राष्ट्रीय महत्वाच्या बाजाराच्या स्थापनेची अधिसूचना काढण्यात आल्याबरोबर, विद्यमान बाजार समिती, कार्य करण्याचे बंद करतील. विद्यमान बाजार समितीचे सर्व सदस्य, त्यांचे पद बरखास्त होईल, असा महत्वपूर्ण बदलही या अधिसूचनेत आहे.