प्रभात वृत्तसेवा पुणे – पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराच्या भोवर्यात सापडली आहे. न्यायप्रविष्ट भूखंडावर पुन्हा ‘डाळिंब यार्ड’ उभारण्याची तयारी सुरू असून, याबाबतचा प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या आगामी बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. राज्याचे तत्कालीन पणन संचालक यांनी याच योजनेवर पूर्वीच स्थगिती आदेश दिले असतानाही पुन्हा तोच डाव रचला जात असल्याने अनेक शंका उपस्थित होत आहेत.सुमारे दोन दशकांपूर्वी गुलटेकडी मार्केट यार्डमधील गेट क्रमांक 4 जवळ डाळिंब यार्ड उभारण्यात आले होते; मात्र तेथे केवळ चारच आडते व्यापार करीत असल्याने जागेचा योग्य उपयोग झाला नाही. पुढे, सात-आठ वर्षांपूर्वी बाजार समितीने नवीन डाळिंब यार्डाचा प्रस्ताव मंजूर केला होता; परंतु संबंधित भूखंड न्यायप्रविष्ट असल्याने तो निर्णय मागे घेण्यात आला.त्यानंतर तत्कालीन प्रशासक मधुकांत गरड यांच्या कार्यकाळात अद्ययावत बाजार प्रकल्पासाठी राखीव ठेवलेला सुमारे 100 ते 200 कोटी रुपयांचा भूखंड काही व्यापार्यांना भाडेकराराने देण्यात आला. या वादग्रस्त निर्णयावर तत्कालीन पणन संचालक विनायक कोकरे यांनी या भूखंडावर कोणतीही शेड उभारणी अथवा व्यवहार करू नयेत, असा स्पष्ट आदेश दिला होता.परिणामी, योजना स्थगित झाली; मात्र आता पुन्हा त्याच ठिकाणी नव्या यार्डाच्या प्रस्तावामुळे मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचा सुगावा मिळत आहे. “काही आडत्यांनी व्यवसायासाठी अतिरिक्त जागेची मागणी केली आहे. त्यानुसार कायदेशीर बाबींची तपासणी करून निर्णय घेण्यासाठी हा प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.” -डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव बाजार समिती “सभापती हे मनमानी आणि बेकायदेशीर पद्धतीने काम करत असल्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. सभापती होण्यासाठी झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी त्यांनी पूर्वी पणन संचालकांनी रद्द केलेला विषय पुन्हा संचालक मंडळासमोर 29 ऑक्टोबरच्या मासिक सभेत आणला आहे. ज्या ठिकाणी डाळिंब शेड उभारण्याचे नियोजन आहे, ती जागा न्यायप्रविष्ट असल्याने व्यापार्यांनी कोणत्याही भूलथापांना बळी पडू नये. सभापतींनी हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करून घेतला तरी याविरोधात पणन संचालकांकडे तसेच गरज भासल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागून स्थगिती मिळवली जाईल.” -प्रशांत काळभोर, संचालक बाजार समिती “पणन संचालकाच्या विरोधात आम्ही कोणतीही गोष्ट केलेली नाही. नैराश्येपोटी हे सर्व आरोप सुरु असून त्यांची स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी काहीतरी असे बेछूट आरोप केले जात आहेत. न्यायप्रविष्ट असलेल्या जागेत ‘डाळिंब यार्ड’ करायचा की नाही हा विषय सभेपुढे आहे. आडते असोसिएशनचा अर्ज आला आहे. डाळिंब हंगामासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात जागेची मागणी केली आहे. पणन संचालक अथवा सरकारच्या मंजुरी शिवाय ‘डाळिंब यार्ड’चा विषय केला जाणार नाही. तसेच सभापतीच्या पाठीमागे प्रेमाने लोक आलेत. त्यांनीच मला सभापती बनवले आहे. त्यामुळे सभापतीला खर्चच झाला नाही तर वसूल करायचा प्रश्नच येत नाही.” -प्रकाश जगताप, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती
