प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्यापासून गैरव्यवहार केल्याबाबत झालेल्या आरोपाची चर्चा विधीमंडळात झाल्यानंतर बाजार समितीने शासनाने दिलेल्या आदेशाला केराची टोपली दाखविली आहे. याबाबत आता पणनचे सहसंचालक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना दोन दिवसात तर बाजार समितीला सात दिवसात अहवाल सादर करण्याच्या कडक सूचना दिल्या आहेत. आता, तर चौकशी अहवाल पणन संचालक कार्यालयात येणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

आमदार सदाभाऊ खोत यांनी पुणे बाजार समितीबाबत विधीमंडळात लक्षवेधी मांडली होती. त्याची दखल घेत शासनाने या विषयावर तब्बल अर्धा तास चर्चा केली. यावेळी पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी फुलबाजारातील प्रतिक्षा यादी डावलून दिलेले परवाने, टपऱ्यांचे वाटप, पेट्रोल पंपाचा ठेका, विना निविदा टेंडर रद्द करण्याची घोषणा केली होती. तसेच, यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते.

मात्र, याबाबत चौकशी अहवाल अद्याप आलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर पणनचे सहसंचालक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी काढलेल्या आदेशामध्ये विद्यमान संचालक मंडळाच्या कालावधीतील ज्या कामामध्ये जाहीर सूचना किंवा ई-निविदा न देता संचालक मंडळाने ठरावाद्वारे दिलेले वाहनतळ, सुरक्षा एजन्सी, मनुष्यबळ पुरवठा आदी ठेके रद्द करुन आवश्यक त्या कामांचे ठेके इ-निविदा राबवून देण्यात यावीत संचालक मंडळाच्या कालावधीत वाटप केलेले स्टॉल, टपऱ्या-दुकाने, गाळे, मोकळ्या जागा, पेट्रोल पंप रद्द करावेत.

शेतकऱ्यांच्या मालाला रास्त भाव मिळण्यासाठी सर्वत्या उपाययोजना कराव्यात, विक्री लिलावाद्वारे होऊन दुबार विक्री होऊ न देणे, विना अनुज्ञप्ती व्यवहार होऊ न देणे, ठरविलेल्या विभागातच विक्री होणे, अनधिकृत बांधकामे काढून टाकावीत आदी उपाययोजना कराव्यात, ई- निविदा देताना विशिष्ठ अटी न टाकता सर्व सामान्य अटी शर्ती असाव्यात तसेच मंजूर आकृतीबंधापेक्षा अतिरिक्त नोकर भरती केली असल्यास ती रद्द करण्यात यावी, असे आदेश शासनाने दिले होते. याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. दरम्यान, अहवाल सादर न केल्यास कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.