प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – पुणे बाजार समिती चौकशीच्या उच्चस्तरीय समितीला अजून मुहूर्त मिळाला नसला तरी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या घोषणेनुसार बाजार समितीच्या गैरकारभारावरील कारवाईचा अहवाल मागवला आहे. बेकायदा टेंडर, गाळे, टपऱ्या व पेट्रोल पंप वाटप, स्टॉल हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. शेतमालाला रास्त भाव मिळण्यासाठी सर्व त्या उपायोजना करण्याचा आदेश दिले आहेत.

माजी मंत्री आमदार सदाभाऊ खोत यांनी १० जुलै रोजी समितीच्या भ्रष्टाचाराविषयी प्रश्न उपस्थित केला होता. बाजार समितीच्या पुर्वीच्या चौकशीचे काय झाले असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच बाजार समितीचा पेट्रोलपंप विनानिविदा चालवायला दिला आहे. समितीवरील घोटाळ्याच्या तक्रारींवर काय करणार असा सवाल उपस्थित केला होता.

पणनमंत्री रावल यांनी चुकीच्या गोष्टींवर कारवाई सुरु असल्याचे सांगितले होते. प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याने पणन मंत्री आणि पणन अधिकाऱ्यांवर पाकीट घेतल्याचे आरोप सुरू झाले. अखेर सहकार व पणन विभागाचे कक्ष अधिकारी अमोल भिसे यांनी पणन संचालक विकास रसाळ यांना पत्र पाठवत रावल यांच्या निर्देशानुसार समितीच्या गैरव्यवहारावरील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.

ई-निविदा राबवावी..
विद्यमान संचालकांनी निविदेशिवाय दिलेली कामे उदा. वाहन तळ, सुरक्षा एजन्सी, मनुष्य बळ पुरवठा आदी रद्द करून ई-निविदा राबवून ही कामे द्यावी. ई-निवीदा देताना विशिष्ट अटी न टाकता सर्वसामान्य अटी-शर्ती असाव्यात. तसेच मंजूर आकृती बंधापेक्षा अतिरिक्त नोकर भरती केली असल्यास ती रद्द करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.संचालक मंडळाने वाटप केलेले स्टॉल, टपऱ्या, दुकाने, गाळे, मोकळ्या जागा, पेट्रोल पंप रद्द करावेत. शेतकऱ्याच्या मालाला रास्त भाव मिळण्यासाठी सर्व उपाय योजना कराव्यात, असेही स्पष्ट केले आहे.