मुंबई – महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने ‘शक्ती विधेयक’ विधिमंडळात मंजूर केले होते. शक्ती विधेयकाला अधिक बळकटी देण्यासाठी गुरूवारी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सन 2020 चे विधेयक क्र. 52 “महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ती कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरुद्धच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, 2020” मांडले. या विधेयकाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकातील तरतुदींनुसार विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात येईल. तसेच महिला अत्याचार प्रकरणातील अपराधाचे गांभीर्य ओळखून त्याचा तपास विशेष पथकाकडे देण्याची महत्त्वपूर्ण तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे.

हे विधेयक मांडत असताना गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, “राज्यातील महिलांना सुरक्षा देण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने विधेयक क्र. 51 – शक्ती विधेयक याधीच मंजूर केले होते. परंतु त्या विधेयकाला पोषक इतर सुविधा देण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था निर्माण करायला हवी. त्या व्यवस्थेसाठी सन 2020 चे विधेयक क्र. 52 “महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ती कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरुद्धच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, 2020″ हे विधेयक आणण्यात आले आहे.

याआधी 14 डिसेंबर 2020 रोजी हे विधेयक सभागृहात मांडण्यात आले. दोन्ही बाजूच्या संयुक्त समितीकडे हे विधेयक चर्चेसाठी पाठविले. समितीने एकमताने केलेला अहवाल संमत करण्यात आला. सदर विधेयकाद्वारे महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांबाबत अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करण्यात येईल किंवा अस्तित्वात असलेल्या न्यायालयांना विनिर्दिष्ट करता येईल.”

प्रस्तुत विधेयकाद्वारे विशेष न्यायालय स्थापन होणार आहे. तथापि प्रसंगानुरुप उपलब्ध न्यायालयांना देखील हा दर्जा देऊन त्यांनाही निर्दिष्टित करणे शक्य होणार आहे. महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या संदर्भात गुन्हेगारांना योग्य शिक्षा करणे अत्यंत आवश्यक असल्याने विशेष सरकारी अभिवक्ता बदलण्याची व त्याऐवजी विशेष सरकारी अभिवक्ता नेमण्याची खंड 7 मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. तर खंड 8 मध्ये विनिर्दिष्ट अपराधांचे अन्वेषण करण्यासाठी राज्य शासनाकडून विशेष पोलिस पथक गठीत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पोलिस अधीक्षक, पोलिस अधिकारी यांना अपराधाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सदर अपराधाचे अन्वेषण विशेष पथकाकडे सोपविण्याचे अधिकार असतील, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.