मुंबई : विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल करताना महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सर्व राज्यांनी करावी, यासाठी केंद्र शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी केले आहे.महाराष्ट्रात मिशन वात्सल्य व मिशन शक्ती या योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून समन्वय होणे आवश्यक आहे.

राज्य कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना अंगणवाडी केंद्रांची संख्या वाढविणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी यावेळी केली. मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक झाली. यावेळी विविध राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाचे मंत्री दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी स्पष्ट मानव संसाधन धोरण, पुरेश्या पायाभूत सुविधा, आर्थिक समतोल, न्याय्य वेतन, विश्वसनीय स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग आणि अनुदान यासंदर्भातही चर्चा करण्यात आली.

आदिती तटकरे यांनी बालविवाह, हुंडा प्रथा, घरगुती हिंसा व लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी राज्यात करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली, तसेच नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत पढाई भी, पोषण भी योजना प्रभावीपणे राबविली जात असल्याचे स्पष्ट केले. राज्याची कुपोषण मुक्तिकडे वाटचाल सुरू असून, यासाठी अंगणवाडी केंद्रांची संख्या शहरी आठ हजारांहून अधिक वाढविणे आवश्यक असल्याची मागणी मंत्री तटकरे यांनी केली. त्या म्हणाल्या की, अंगणवाडी सेविकांच्या मूलभूत प्रशिक्षण व सुविधांवर भर देण्यात येत आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि सक्षमीकरणासाठी मिशन शक्ती अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाईन 181, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, नारी अदालत यांसारख्या योजना सुरू आहेत. त्या अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी भाडेकरार, जिल्हा संरक्षण कक्ष व हेल्पलाईनसाठी स्वतंत्र वाहने असणे आवश्यक आहे.

योजनांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र आदर्श ठरेल
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, पिंक ई-रिक्षा आणि आदिशक्ती अभियान याव्दारे महिलांच्या प्रगतीसाठी राज्याने ठोस पावले उचलली आहेत. बालकांच्या संरक्षण आणि पुनर्वसनासाठी सुरु असलेल्या मिशन वात्सल्य योजनेसाठी जिल्हा संरक्षण कक्षांना वाहने, वेतनमानात सुसंगती, पुरेसा निधी आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग असल्यास योजना अधिक प्रभावीपणे राबविता येईल. राज्यात महिला आणि बालकांच्या संरक्षणासाठी ठोस धोरणे व योजना कार्यरत आहेत. त्यांचा परिणामकारक लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अधिक पुरेसा निधी आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास महाराष्ट्र या योजनांच्या अंमलबजावणीत देशात आदर्श ठरेल, असा विश्वास महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला आहे.