करोना साथीच्या उत्तरार्धात मराठी मुद्रित माध्यमांपुढील आव्हाने वाढल्याचे दिसून येते. आठ महिन्यांच्या काळात काही काळ वृत्तपत्र वितरणावर आलेली बंदी आणि त्यातून वाचकांची वर्तमानपत्रं वाचायची तुटलेली सवय यामुळे या व्यवसायावर असणाऱ्या संकटात भर पडली आहे. त्यापूर्वीच समाज माध्यमांचेही मोठे आव्हान वृत्तपत्रसृष्टीपुढे उभे राहिले आहे. मात्र, अशी आव्हाने पचवण्याची सवय या माध्यमांना कायमचीच आहे.

मुद्रित माध्यमांपुढील विचार करताना मुळात “वर्तमानपत्रे कशासाठी?’ या मूलभूत गोष्टीपासून त्याची सुरुवात करावी लागेल. सर्वसामान्यांचे जगणे सुसह्य करण्यासाठी लागणारी माहिती देणे, वाचकाला अधिकचे ज्ञान देणे, जुलमी आणि राजकीय अस्थिरतेच्या काळात जनतेला योग्य मत तयार करण्यासाठी मदत करणे, अन्यायाला वाचा फोडणे, त्यातून न्याय मिळवून देणे ही मुख्यत: वर्तमानपत्रांची कर्तव्ये मानता येतील. पण वर्तमानपत्रे ही भांडवलदारांच्या हातात असतील, तर वर्तमानपत्रांच्या या मूळ आणि मुख्य अशा कर्तव्यापासून दूर जाण्याची शक्‍यता अधिक.

भांडवलदारांच्या वर्तमानपत्रात जाहिरात देणाऱ्या वर्गाचे हित जोपासले जाणार, हे ओघाने आले. त्यामुळे जाहिरात देऊ न शकणाऱ्या वर्गाचा आवाज बनण्याची त्यांची ताकदच संपुष्टात येण्याची शक्‍यता अधिक. भांडवलदारांच्या वर्तमानपत्रात संपादकीय निर्णयाची जागा व्यवस्थापन घेऊ लागेल. त्यावेळी हा धोका अधिक ठळकपणे पुढे येत असतो. त्यातच समाजमाध्यमांतून येणाऱ्या खऱ्या-खोट्या माहितीचे आव्हानही पेलावे लागेल. म्हणजेच मुद्रित माध्यमांना त्यांची विश्‍वासार्हता अधिक जपावी लागेल.
समजा, मंडईत आग लागली, तर समाज माध्यमांत “ही आग व्यापाऱ्यांच्या एका गटाने लावली’ किंवा “त्यामागे दुसऱ्या गटाला बदनाम करण्याचा कट’ अशा स्वरूपाची चर्चा हमखास रंगू शकेल. त्यावेळी प्रत्यक्ष सत्य काय आणि आगीचे नेमके कारण देणे, हे जबाबदार मुद्रित माध्यमांपुढील आव्हान असेल. हे आव्हान पेलताना भांडवलदारांची वर्तमानपत्रे हे काम कसे साध्य करू शकतील? कारण “आहे-रे’ वर्गाचे ते मुखपत्र बनले असेल. अशा “आहे-रे’ वर्गाची खुशामत करणाऱ्या वर्तमानपत्रांना आता मात्र अस्तित्वासाठी आपली झुंज कायम ठेवावी लागेल.

भांडवलदारांच्या साखळी वर्तमानपत्रांचे आव्हान पहिल्यांदा जिल्हा वर्तमानपत्रांपुढे उभे राहिले. साधारण 80 च्या दशकाचा तो काळ. त्या काळात वर्तमानपत्रातील आशय आणि वाचक निष्ठा यांना ज्यांनी कायम अग्रस्थान दिले ती वर्तमानपत्रे या झंझावातात टिकून राहिली. वा. रा. कोठारी यांचे “दै. प्रभात’ हे वृत्तपत्र म्हणजे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण. आशयाशी आणि विचारसरणीशी ठाम राहिल्याने “प्रभात’चे वाचकांच्या मनावरील गारूड अद्याप नऊ दशके कायम आहे. वा. रा. कोठारी आणि माधवराव खंडकर यांसारख्या संपादकांनी वाचकांची नाळ कायम ठेवल्याने “प्रभात’च्या लोकप्रियतेत काडीमात्र फरक पडला नाही. उलट उत्तरोत्तर ती वाढत गेली.

“वाचकांसाठी हक्‍काचे व्यासपीठ’ ही परंपरा “प्रभात’ने आजतागायत कायम ठेवली, जोपासली आणि वृद्धिंगत केली. “प्रभात’च्या व्यवस्थापनाने त्याला नेहमीच प्राधान्य दिले. आर्थिक हितासाठी “प्रभात’ने आपल्या भूमिकेमध्ये कधी बदल केला नाही. अशीच भूमिका कोकणात दै. सागर, सोलापुरात दै. संचार आणि विदर्भात दै. देशोन्नती या वर्तमानपत्रांनी कायम ठेवल्याने त्यांचे अस्तित्व आजही ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे.

दरम्यान, 90 दशकांत दूरचित्रवाणी वाहिन्यांचे आगमन झाले. त्यावेळी “आता तुमच्या बातम्या कोण वाचणार?’ अशी आवई उठवली गेली. त्यावेळी त्यावरून “ब्रेकिंग फर्स्ट’च्या नावाखाली काहीही प्रेक्षकांच्या माथी मारण्यात येऊ लागले. त्यामुळे दिवसभर बातम्या पाहणाऱ्या प्रेक्षकांना विश्‍वासार्ह बातम्यांसाठी “प्रभात’सारख्या वर्तमानपत्राची गरज ठळकपणे जाणवू लागली. त्या काळात अनेक वर्तमानपत्रे बंद पडली. पण विश्‍वासार्हता जपणाऱ्या वर्तमानपत्रांची वाचकसंख्या मात्र वाढली असल्याचे दिसून आले.

नव्या सहस्त्रकांत म्हणजे वर्ष 2000 नंतरच्या दशकात भांडवलदारांच्या वर्तमानपत्रांनी वेगवेगळ्या स्कीम/ऑफर्स राबवून वाचक आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न केला. सलग दहा वर्षे तो सुरूही आहे. पण त्या वर्तमानपत्रांची अवस्था स्कीम संपताच, आहे त्या जागेवर आल्यासारखी होते. विनाकारण त्यांना आर्थिक भुर्दंड बसतो. भांडवलदार असल्यामुळे भूमिका घेऊन त्यासाठी लढता येत नाही, त्यामुळे वाचकांचा विश्‍वास ते मिळवू शकत नाही. “प्रभात’ने गेली नऊ दशके आपला आवाज कायम ठेवला आहे. भूमिका कायम ठेवली आहे. तंत्रज्ञानातील बदल मोठ्या आस्थेने स्वीकारला आहे. त्यामुळे असल्या भोंगळ योजना “प्रभात’ला कधी राबवाव्या लागल्या नाहीत. तरीही “प्रभात’चे वाचकांशी असलेले नाते मात्र अतूट राहिले.

या पार्श्‍वभूमीवर समाज माध्यमांमध्ये येणाऱ्या माहितीचा वर्तमानपत्रावर होणारा परिणाम हा सार्वत्रिक चर्चेचा आणि या क्षेत्रात चिंतेचा विषय बनला आहे. त्यातच सत्ताधारी ज्यावेळी “आपल्या विरोधातील मते छापूनच यायला नको,’ अशा वृत्तीचे असतात त्यावेळी हे आव्हान अधिक खडतर बनते. कारण वाचकांची दैनिकांवर असणारी निष्ठा ही त्या दैनिकाच्या सत्यान्वेषीपणावर अवलंबून असते. ती ज्यावेळी बदलावी लागते, त्यावेळी वाचक ही बदलती भूमिका स्वीकारत नाहीत.

त्यामुळेच अमेरिकेत ज्यावेळी मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी माध्यमांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी “वॉशिंग्टन पोस्ट’ सारख्या दैनिकाने “द प्रेसिडेन्टस्‌ लाय’ हे सदर सुरू केले. ही भूमिका घेणारी वर्तमानपत्रे इंटरनेट आणि समाज माध्यमांचे हे आव्हान लीलया पेलावतील. या प्रकारच्या कोणत्याही संघर्षात “प्रभात’ महत्त्वाची भूमिका पार पाडेल यात तिळमात्र शंका नाही. सत्यान्वेषीपणा हा “प्रभात’चा गुणच नव्हे; तर तो स्थायीभाव आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत पहिला हक्‍कभंगही “प्रभात’वरच दाखल झाला होता. त्यावेळी “संस्थापक संपादक वा. रा. कोठारी यांनी माफी मागावी आणि त्या प्रकरणावर पडदा पाडावा,’ असा प्रस्ताव सरकारकडून आला. मात्र कोठारी यांनी विधानसभेत आपली भूमिका परखडपणे मांडली आणि सभागृहाला हक्‍कभंग ठराव मागे घ्यावा लागला. ही परंपरा आजही प्रभात जपत असल्याने समाज माध्यमांचे आणि सरकारी विचारांचे कोणतेही दडपण “प्रभात’ला जाणवत नाही.