नवी दिल्ली : जम्मू -काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरूद्ध जलद धोरणावर कठोरपणा कायम ठेवला आहे. त्याच वेळी, पुन्हा एकदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे स्पष्ट केले आहे की १८० अंशांमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सिंधू पाण्याचा करार कधीही पुन:स्थापित होणार नाही. यापूर्वीही त्याने मी हेच अनेकदा सांगितले होते. पाकिस्तानने सातत्याने शांततेचे आणि विकास प्रक्रियेचे उल्लंघन केल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शहा यांनी असेही सांगितले की, सिंधू नदीचे पाणी यापुढे पाकिस्तानला दिले जाणार नाही, तर हे पाणी आता राजस्थानच्या शेतांमध्ये खेळेल. आम्ही हा करार निलंबित केला आहे. तो एकतर्फी रद्द केला जाऊ शकत नव्हता. परंतु आम्हाला या करारातून बाहेर पडण्याचा अधिकार होता आणि आम्ही तेच केले. लवकरच केंद्र सरकार राजस्थानला पाणी देण्यासाठी विशेष कालव्याच्या प्रकल्पांचे काम सुरू करेल. त्यामुळे भारत या पाण्याचा पूर्णपणे वापर करू शकेल.

भारताने सूड उगवला होता
पहलगममधील हल्ल्यात 26 जणांच्या मृत्यूनंतर भारत सरकारने त्याला थेट पाकिस्तान -प्रायोजित दहशत म्हटले होते. तेथील लोकांनी राज्यभर प्रतिसाद देऊन दहशतवादाविरूद्ध एकता दर्शविली आहे. यानंतर, भारतानेही पाकिस्तानवर अनेक कारवाई केली. भारताने पाकिस्तानमधील अनेक दहशतवादी तळांचा बदला घेतला आणि त्यांचा नाश केला. हे सर्व असूनही, पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी भारताने प्रत्येक आघाडीवर भाग घेतला.

१९६० चा सिंधू पाण्याचा करार हा जगातील सर्वात प्रदीर्घ काळातील पाण्याचा करार आहे. त्याखाली तीन नद्यांच्या पाण्याचे काही टक्के पाणी, झेलम आणि चेनब या नद्यांमधून बाहेर पडते. परंतु आता ही व्यवस्था यापुढे असणार नाही, हे भारताने स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तान हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय मंचांवर उपस्थित करू शकेल, परंतु भारताच्या भूमिकेत काहीच बदल होणार नाही.