नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाला संविधानाच्या कलम ३२६ अंतर्गत स्वच्छ मतदार याद्या तयार करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. १९५२ ते २००४ पर्यंत कोणत्याही पक्षाने एसआयआरला विरोध केला नाही. कारण ही पारदर्शक मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे आता भ्रष्ट पद्धतींनी निवडणुका जिंकू शकत नाहीत, असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला. तसेच काँग्रेसच्या पराभवाचे कारण ईव्हीएम किंवा मत चोरी नसून त्यांचे नेतृत्व आहे, असा टोलाही त्यांनी लगाविला. विरोधक गेल्या अनेक महिन्यांपासून मतचोरीचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. मात्र देशात मतचोरीची घटना कधी आणि केव्हा घडली आहे हे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो असे म्हणत विरोधी पक्षांच्या मतचोरीच्या आरोपांना आज एसआयआरवरील चर्चेला उत्तर देताना अमित शहा यांनी संसदेत चोख प्रत्युत्तर दिले.अमित शहा म्हणाले, मतचोरीचे तीन आधार आहेत. पहिले, तुमच्याकडे पात्रता नाही आणि तुम्ही मतदार होऊन बसला आहात; ही मतचोरी मानले जाते. दुसरे, तुम्ही अन्याय्य मार्गाने निवडणूक जिंकता. तिसरे, मताच्या विपरित पद मिळणे. हे तिन्ही मतचोरीच्या कक्षेत येतात. देशातील मतचोरीची पहिली घटना तेव्हा घडली जेव्हा देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानाचा निर्णय होणार होता. त्यावेळी देशातील सर्व राज्यांच्या काँग्रेस अध्यक्षांना मतदान करायचे होते. यापैकी सरदार पटेलांना २८ मते आणि जवाहरलाल नेहरूंना दोन मते मिळाली आणि जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान झाले असे विरोधी पक्षांचा गोंधळ सुरू असतानाच नमूद करत अमित शाह पुढे म्हणाले, मत चोरीचा दुसरा प्रकार, म्हणजे अनैतिक मार्गाने निवडणूक जिंकणे. पूर्वीही एकदा हा प्रकार घडला आहे. श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेलीमधून निवडून आल्या होत्या. राज नारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि निवडणूक नियमांनुसार झाली नसल्याचा आरोप केला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने श्रीमती गांधी यांनी निवडणूक निष्पक्षपणे जिंकली नाही असे ठरवले आणि निवड रद्दबातल घोषित केली. ही देखील एक मोठी मत चोरी होती. यानंतर, पंतप्रधानांविरुद्ध कोणताही खटला दाखल होऊ नये म्हणून संसदेत एक कायदा मंजूर करण्यात आला. श्रीमती गांधींनी स्वतःला प्रतिकारशक्ती देण्यासाठी ही कृती केली. शहा म्हणाले की मत चोरीचा तिसरा प्रकार म्हणजे जेव्हा पात्रता नसताना एखादी व्यक्ती मतदार बनते. अलिकडेच दिल्लीतील एका दिवाणी न्यायालयात एक वाद पोहोचला आहे, जिथे मुद्दा असा आहे की सोनिया गांधी या देशाचे नागरिक होण्यापूर्वी मतदार झाल्या. मी वस्तुस्थिती सांगत आहे: न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला आहे. आता त्यांना न्यायालयात याचे उत्तर द्यावे लागेल.
