पुणे – महापालिकेच्या ऍमेनिटी स्पेस भाड्याने देण्याला कडाडून विरोध करणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने तडजोडीची भूमिका घेत या प्रस्तावाला सशर्त पाठिंबा दिला आहे. महापालिकेच्या ताब्यातील पण कुठलेही आरक्षण नसलेल्या 185 पैकी 33 टक्के जागा “अर्बन फॉरेस्ट’साठी ठेवून उर्वरित जागा दीर्घकाळ भाडेतत्त्वावर द्यावी, अशी मागणी करत काही अटी ठेवल्या आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार ऍड. वंदना चव्हाण, प्रवक्ते अंकुश काकडे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

“युनिफाइड डीसी रुल्स’मधील ऍमेनिटी स्पेस सोडण्याची तरतूद अत्यल्प केल्याने पुढील काळात महापालिकेला जागा मिळणार नाहीत. पर्यावरणाचा विचार करता, शहरात मोकळी जागा राहणे गरजेचे आहे. भाजप बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करणार आहे. सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी आमच्याशी चर्चा केली आहे. महापालिकेचे उत्पन्न आणि अतिक्रमणांची सांगड घालत आम्ही काही अटी ठेवल्या आहेत. त्यावर विचार करून निर्णय घेण्याची बिडकर यांनी तयारी दर्शवली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने आरक्षित 85 ऍमेनिटी स्पेसवर त्याच आरक्षणांनुसार विकास होणार आहे. उर्वरित 185 ऍमेनिटी स्पेसमधील 33 टक्के जागांवर नागरी सहभागातून “अर्बन फॉरेस्ट’ उभारण्याची आमची मागणी बिडकर यांनी मान्य केली आहे. तशी उपसूचना देऊ, असे आश्‍वासनही बिडकर यांनी दिल्याचे चव्हाण म्हणाल्या.

या 185 ऍमेनिटी स्पेसपैकी जेथे शाळा, हॉस्पिटल उभारायचे आहे, त्याचा स्थानिक गरजेनुसार आणि विकास आराखड्यातील आरक्षणांनुसार मास्टर प्लॅन तयार करावा. सुविधांची उभारणी करायची असल्यास तेथे सर्वसामान्यांना सहज प्रवेश देण्याची नियमावली करावी. यावर सविस्तर चर्चा आवश्‍यक आहे. त्यामुळे गुरुवारच्या मुख्यसभेत याबाबत प्रस्ताव मंजूर करण्याची घाई करू नये, अशीही विनंती बिडकर यांना केल्याचे खासदार चव्हाण यांनी सांगितले.

भाजपचा फंडा – “नाक दाबले की तोंड उघडते’
ऍमेनिटी स्पेसच्या विषयाबाबत भाजपने “नाक दाबले की तोंड उघडते’ हा फॉर्म्युला वापरला. हा प्रस्ताव मंजूर करण्याबरोबरच ज्या नगरसेवकांनी त्यांच्या संस्थांसाठी महापालिकेच्या मोक्‍याच्या वास्तू दीर्घकाळ भाडेतत्त्वावर घेतल्या आहेत आणि त्यांचे करार संपले आहेत किंवा भाडे थकले आहेत, त्या मिळकती ताब्यात घेण्याचा इशारा स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिला होता. अशा संस्थाचालकांमध्ये राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे या जागा हातातून जाऊ नयेत, यासाठी राष्ट्रवादीने नमते घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

ऍमेनिटी स्पेसबद्दलचा निर्णय बेकायदेशीरच, नागरी हक्कांवर गदा आणणारा आहे. त्यामुळे 30 वर्षांच्या करारावर देण्याच्या योजनेला आमचा विरोध आहे. या धोरणाचा पुण्याच्या विकासावर दीर्घकालीन गंभीर परिणाम होणार आहे.
मुकुंद किर्दत, शहराध्यक्ष, आम आदमी पक्ष