नवी दिल्ली – परकीय देणगी कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक संसदेने मंजूर केले. या दुरुस्तीनुसार ज्या स्वयंसेवी संस्था देणगी स्वीकारतील. अशा संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना नोंदणीवेळी आधार क्रमांक सादर करावा लागणार आहे.

हे विधेयक देशात कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या विरोधात नाही. फक्‍त या संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी या दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत, असे सरकारने सांगितले.

एकूण देणगीच्या फक्‍त 20 टक्‍के रक्‍कम प्रशासनावर खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. अगोदर ही मर्यादा 50 टक्‍के होती.

लोकसभेने या विधेयकाला अगोदरच मंजुरी दिली होती. आज विरोधकांच्या अनुपस्थितीत राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी दिल्यामुळे आता हे विधेयक राष्ट्रपती भवनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.