Ambegaon News – लहान मुले आणि गरोदर मातांना दिल्या जाणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या पोषण आहाराविरोधात सोशल मीडियावर आवाज उठवणाऱ्या अंगणवाडी सेविका रेश्मा पारधी यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई अखेर जिल्हा प्रशासनाला मागे घ्यावी लागली आहे. प्रशासकीय दबावाला न जुमानता वास्‍तव मांडणाऱ्या या सेविकेवर कारवाई झाल्यानंतर सोशल मीडियावरून संतप्त टीकेची झोड उठली.

हा तीव्र जनक्षोभ लक्षात घेता प्रशासनाला अखेर आपले पाऊल मागे घ्यावे लागले. पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील ठाकरवाडी-चास ग्रामपंचायतीअंतर्गत येणाऱ्या नंबरवाडी अंगणवाडी केंद्रात रेश्मा पारधी कार्यरत आहेत. ९ ते १० शिट्ट्या काढूनही न शिजणारा पांढरा वाटाणा आणि शिजवूनही कच्चा राहणारा भरडा लहान मुलांना कसा खाऊ घालायचा, असा थेट सवाल उपस्थित करणारा व्हिडिओ त्यांनी इन्स्टाग्रामवर शेअर करून अन्न अन् औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यात हस्तक्षेप करावा, असे आवाहन त्यांनी केले होते.

बालकांच्या आरोग्यासाठी धाडसाने आवाज उठवणाऱ्या या सेविकेचे कौतुक करण्याऐवजी, जिल्हा परिषद प्रशासनाने कार्यालयीन शिस्तीचा ठपका ठेवत त्यांना तडकाफडकी निलंबित केले. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त झाला. अन्न गुणवत्तेचा मूळ प्रश्न बाजूला सारून सत्य दडपण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे दिसताच सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.

याविरोधात अनेक कामगार संघटनांनी महिला व बाल विकास विभागाकडे निवेदन दिले. मात्र, खरी ताकद सोशल मीडियावरील तीव्र प्रतिक्रियांनी दाखवून दिली. नेटिझन्सच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासकीय वर्तुळ हादरले आणि निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. निलंबन मागे घेतल्याने सेविकेला दिलासा मिळाला असला, तरी लहान मुलांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या निकृष्ट धान्य पुरवठादारांवर शासन काय कारवाई करणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

“रेश्मा पारधी यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई अन्यायकारक होती, हे लक्षात आल्यानंतर ती मागे घेण्याचे आदेश जिल्‍हा परिषद प्रशासनास दिले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची शहानिशा करून योग्य ती पुढील कारवाई केली जाईल.”
– वीरधवल जगदाळे, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा परिषद