पुणे – शहरात तब्बल 37 हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्ता महापालिकेकडे आहेत. पण, राज्यशासनाचा “आपला दवाखाना’ आणि केंद्रशासनाची “आरोग्यवर्धिनी केंद्र’ सुरू करण्यासाठी जागाच मिळत नसल्याने आता हे दवाखाने “फायबर कंटेनर’मध्ये सुरू केले जाणार आहेत.

स्मार्ट सिटीकडून वस्ती क्‍लिनिकअंतर्गत असे दवाखाने काही भागांत उभारले आहेत. केंद्रशासनाने महापालिकेसाठी तब्बल 125 आरोग्यवर्धिनी केंद्र मंजूर केली आहेत. तर, राज्य शासनाने 58 “बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ मंजूर केले आहेत. यासाठी डॉक्‍टर आणि प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी मिळणार आहेत.

त्याचा खर्च केंद्र व राज्यशासन करणार आहे. तर केवळ भौतिक सुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिकेची असणार आहे. तसेच आरोग्यवर्धिनी केंद्रासाठी शासन वैद्यकीय साहित्यही देणार असून महापालिकेस केवळ इमारत, पाणी, स्वच्छतागृह, ड्रेनेज व विद्युत व्यवस्था करून द्यायची आहेत.

दरम्यान, आता जागांचा शोध घेण्यात वेळ घालविण्याऐवजी प्रशासन पहिल्या टप्प्यात 58 कंटेनर दवाखाने सुरू करणार आहे. ते तयारच मिळत असल्याने त्याला किरकोळ बांधकाम करावे लागते. हे दवाखाने महापालिकेच्या खुल्या जागांमध्ये उभारले जाणार आहेत.

मालकीच्या जागाच मिळेनात

महापालिकेच्या शहरात शेकडो मिळकती आहेत. महापालिकेने विकास आराखड्यातील आरक्षणे, आरक्षणांच्या मिळकतींच्या बांधकामात मिळालेल्या जागा, शहराच्या जवळपास प्रत्येक प्रभागात समाजमंदिरे उभारली आहेत. यातील अनेक मिळकती लोकप्रतिनिधींच्या संस्थांना नाममात्रदराने दिलेल्या आहेत. तर अनेकांवर त्यांनी ताबा मारलेला आहे. आता रुग्णसेवेसाठी महापालिकेला जागा आवश्‍यक आहे. प्रशासनाने या जागांवर केंद्र प्रस्तावित करताच त्याला विरोध केला जात आहे. तर एक माजी नगरसेवक केंद्र सुरू करायची मागणी करत असून लगेच दुसरे त्याला विरोध करत आहेत.

का मिळत नाही जागा

स्थानिक नगरसेवकांचे वाद, वस्तीपातळीवर संस्थांना वाटण्यात आलेली समाजमंदिरे तसेच पालिकेस ताब्यात आलेल्या मिळकतींमध्ये माजी लोकप्रतिनिधीच जागा देण्यास विरोध करत असल्याने प्रशासनाने फायबर कंटेनरचा पर्याय समोर आणला आहे.

सद्यस्थिती काय?

शहरातील प्रत्येक 30 हजार नागरिकांमागे महापालिकेचा एक दवाखाना असणे आवश्‍यक आहे. महापालिकेचे शहरात 72 वैद्यकीय उपचार केंद्र असून त्यात 19 प्रसृतिगृह तर उर्वरित दवाखाने आहेत. आर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांना हे दवाखाने फायद्याचे ठरतात. त्यामुळे केंद्र शासनाने 125 आरोग्यवर्धिनी केंद्र मंजूर केली आहेत. त्यातील 71 केंद्रांना जागा मिळलेली नाही. राज्य शासनाच्या 58 “आपला दवाखाना’साठीही जागाच निश्‍चित होत नाहीत. तर जागा निश्‍चित झाल्यास दबाव आणून ती रद्द केली जात आहे.