प्रभात वृत्तसेवा
पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेच्या २०२५-२६ मधील ‘मॉडेल स्कूल’ योजनेत प्रशासकीय व आर्थिक अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप भाजपचे गटनेते शिवाजी बुचडे यांनी केला आहे. सुमारे १८० कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेत नियम डावलून विशिष्ट ठेकेदारांना लाभ मिळवून दिल्याचा, तसेच ४० ते ५० कोटी रुपयांचा कथित गैरव्यवहार झाल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणाची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत सखोल व निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे गटनेते विजयसिंह शिंदे आणि शिवसेनेच्या गटनेत्या सुवर्णा दरेकर उपस्थित होत्या. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात निवडलेल्या ३०३ शाळांच्या कामांत निर्धारित निकषांचे पालन झाले नसल्याचा आरोप बुचडे यांनी केला. कामांची अंदाजपत्रके ‘सर्व शिक्षा अभियान’च्या बांधकाम विभागाकडून तयार करण्यात आली, तर निविदा प्रक्रिया उत्तर व दक्षिण बांधकाम विभागांमार्फत राबविण्यात आली. ही विभागीय रचना का स्वीकारण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

निविदांचे एकत्रीकरण करून विशिष्ट ठेकेदारांना कामे मिळतील, अशी व्यवस्था करण्यात आल्याचा आणि कामे मिळाल्यानंतर काही ठेकेदारांनी ती पोटठेकेदारांना दिल्याचाही आरोप त्यांनी केला. अंदाजपत्रके व निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर १३ प्रकल्प सल्लागारांची (आर्किटेक्ट) नियुक्ती करून त्यांना एक टक्का शुल्क देण्यात आल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा आणि बांधकाम समितीच्या बैठकांत कामांच्या निकृष्ट दर्जाबाबत तक्रारी होऊनही प्रशासनाने चौकशी केली नसल्याचा आरोप बुचडे यांनी केला.

जिल्ह्यातील इतर शाळांमध्येही अशाच प्रकारच्या अनियमितता झाल्याचा आरोप करत त्यासंबंधीचे पुरावे लवकरच समोर आणणार असल्याचे बुचडे यांनी सांगितले. या आरोपांबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाची अधिकृत भूमिका स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया, प्रत्यक्ष कामे, देयके आणि साहित्याच्या विल्हेवाटीची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी गटनेत्यांनी केली आहे.

सोनारी शाळेसाठी पुन्हा निधीची तरतूद?

पुरंदर तालुक्यातील सोनारी येथील प्राथमिक शाळेचे काम २०२२-२३ मध्ये भारत फोर्ज आणि इंडियन ऑइलच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर) पूर्ण झाले होते. तरीही ‘मॉडेल स्कूल’ योजनेत या शाळेसाठी १०२.६० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचा दावा बुचडे यांनी केला. दुरुस्तीच्या नावाखाली २७ लाख रुपये अदा करण्यात आले, तर आवश्यक छायाचित्रे व व्हिडिओ पुरावे नसतानाही ६३ लाख २९ हजार रुपयांचे बिल मंजूर झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. यापूर्वी जलरोधक काम झाले असतानाही पुन्हा त्यासाठी निधी खर्च दाखविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. बदलण्यात आलेले जुने साहित्य, दरवाजे आणि ग्रॅनाइट फरशी यांचा नियमानुसार लिलाव झाला का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.