Allegation that BJP extorted 335 crores from 30 companies – भारतीय जनता पक्षाने देशातील किमान ३० कंपन्यांना कारवाईची धमकी देऊन त्यांच्याकडून तीनशे पसतीस कोटी रूपयांची देणगी उकळली आहे. त्यांनी वेळोवेळी अशा प्रकारे केंद्रीय यंत्रणांचा धमकीसाठी वापर करून देणग्या उकळण्याचे सत्रच अवलंबले आहे. असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखेखाली चौकशी करण्याची मागणी कॉंग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली आहे.

यावेळी जयराम रमेश यांनी काही तपशीलही सादर केला. ते म्हणाले की उपलब्ध माहितीनुसार सन 2018-19 आणि 2022-23 या आर्थिक वर्षांमध्ये ज्या ३० कंपन्यांवर केंद्रीय यंत्रणांकडून कारवाई करण्यात आली होती त्या कंपन्यांकडून भाजपला एकूण 335 कोटी रुपयांची देणगी मिळाल्या आहेत. काँग्रेसचे सरचिटणीस के सी वेणुगोपाल यांनी शुक्रवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना या विषयावर पत्र लिहिले आहे. तपास यंत्रणांचा असा गैरवापर केवळ पक्षाला देणग्या मिळवण्यासाठी केला जात आहे असे ते म्हणाले.

या आरोपाचे भाजप पॉईन्ट टू पॉईन्ट खंडन करू शकेल का असा सवालही त्यांनी केला. या प्रकरणी भाजप स्पष्टीकरण देण्यास तयार नसेल तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखेखाली चौकशीला तयारी दर्शवली पाहिजे असे ते म्हणाले. या देणगी वसुलीसाठी ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग या केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर झाल्याचे ते म्हणाले.या देणग्यांबाबत निवडणूक आयोगाच्या संकेत स्थळांवर उपलब्ध असलेली माहिती हा याचा सज्जड पुरावा आहे असे ते म्हणाले. हे संस्थात्मक स्वातंत्र्य, स्वायत्तता आणि केंद्रीय संस्थांच्या व्यावसायिकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते? असे वेणुगोपाल यांना त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे.

या तीनपैकी दोन एजन्सी अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. संपूर्ण देशाला माहिती आहे की तपास यंत्रणा कशा रिमोट कंट्रोलद्वारे सरकारद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. २०१४ पासून राजकारण्यांवरील ईडी प्रकरणांमध्ये चार पटीने वाढ झाली आहे असा दावाही त्यांनी केला. ज्यांच्याज्यांच्याकडे केंद्रीय यंत्रणा गेल्या, त्या कंपन्यांनी भाजपला देणगी दिल्यानंतर त्यांच्यावरील कारवाईचा पाठपुरावा गेला नाही असेही जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.