नवी दिल्ली – शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आता २१ फेब्रुवारीला ४ राज्यांत धरणे धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तराखंडमध्ये ते आंदोलन होईल.

शेतकऱ्यांच्या दिल्ली चलो आंदोलनामुळे सध्या वातावरण ढवळून निघाले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर, उत्तरप्रदेशच्या सिसौलीमध्ये शनिवारी शेतकऱ्यांच्या पंचायतीचे आयोजन करण्यात आले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी आंदोलनाच्या पुढील दिशेची माहिती दिली.

केंद्र सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास शेतकरी फेब्रुवारीच्या अखेरच्या आठवड्यात दिल्लीच्या दिशेने ट्रॅक्टर मोर्चा नेणार आहेत. त्यामुळे आगामी काळात आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा शेतकरी संघटनांचा मानस स्पष्ट झाला आहे.

शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) कायदेशीर हमी मिळावी, अशी शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. त्याशिवाय, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी, कृषी कर्जमाफी, याआधीच्या आंदोलनावेळी शेतकऱ्यांवर दाखल गुन्हे मागे घ्यावेत, शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन आदी मागण्याही शेतकरी संघटनांनी पुढे केल्या आहेत.

संबंधित मागण्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी त्या संघटनांनी ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एल्गार पुकारला आहे.