नवी दिल्ली – मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे न घेण्याच्या भूमिकेचा त्याग करत हे वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली होती. यानंतर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये हे कायदे मागे देखील घेण्यात आले. मात्र किमान आधारभूत किंमत (MSP) व काही इतर मागण्या अद्यापही मान्य झाल्या नसल्याने शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवले होते. मोदी सरकारने आता शेतकऱ्यांना MSP बाबत लिखित आश्वासन दिल्याची माहिती सुत्रांकरवी मिळाली असून यामुळे गेल्या १५ महिन्यांपासून राजधानीच्या सीमांवर आंदोलनास बसलेले शेतकरी आंदोलन मागे घेणार आहेत.

MSP साठी कमेटी

एनडीटीव्ही या वृत्तवाहिनेने सुत्रांकरवी दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने MSP बाबत तोडगा काढण्यासाठी एक कमेटी बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सरकारी अधिकारी, शेती तज्ज्ञ व संयुक्त किसान मोर्चाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. संयुक्त किसान मोर्चाने शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व केले आहे.

सर्व गुन्हे मागे घेणार

आंदोलन काळात शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याच्या शेतकरी संघटनांच्या मागणीला देखील मोदी सरकारने ग्रीन सिग्नल दिला आहे. यामध्ये पाचट जाळन्याप्रकारणी दाखल करण्यात आलेले गुन्हे, आंदोलनावेळी सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या झटापटींसंदर्भातील गुन्हे यांचा समावेश आहे. हे गुन्हे हरियाणा व उत्तर प्रदेशात दाखल करण्यात आलेत.

नुकसान भरपाईचा प्रश्न    

आंदोलनात सामील झालेल्या व मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी याबाबतचा प्रश्न देखील शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. पंजाब सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या भरपाईचे उदाहरण शेतकऱ्यांनी दिले. यावर केंद्राने उत्तर प्रदेश व हरियाणा सरकारने देखील नुकसान भरपाईचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले.

गुन्हे मागे घेण्याच्या प्रश्नावर अद्यापही एकमत नाही 

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसमोर आधी आंदोलन मागे घ्या मग गुन्हे मागे घेऊ असा प्रस्ताव ठेवला असल्याचं समजतं. मात्र शेतकरी आधी गुन्हे मागे घ्या मग आंदोलन मागे घेऊ या मागणीवर ठाम आहेत. याबाबतीत पुढील चर्चेवेळी तोडगा निघू शकतो.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्र्यांच्या राजीनाम्याबाबत चर्चा नाही

लखीमपूर खेरी येथे केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा यांच्या मुलगा आशिष याने शेतकऱ्यांना आपल्या गाडीखाली चिरडलं होत. यामध्ये चार शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. मिश्रा यांना पदावरून काढून टाकावे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केलेली. मात्र याबाबत कोणतीही चर्चा होणार नाही असं केंद्राने आधीच स्पष्ट केलं होत.