नवी दिल्ली  – भारत सरकारने राज्य सरकारच्या मदतीने देशात डाळ उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. एकूण परिस्थिती पाहता 2027 मध्ये भारताला एक किलो डाळीचीही आयात करावी लागणार नाही, असे मत केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी व्यक्त केले आहे. बियाण्यापासून उत्पादनापर्यंत आणि इतर प्रक्रियेमध्ये भारताने स्वयंपूर्ण होण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे डाळींचे उत्पादन वाढत आहे. लवकरच भारत डाळीची आयात न करणारा देश होईल असे ते म्हणाले.

पिवळ्या वाटाण्यावर लागणार आयात शुल्क –
भारताला अनेक वर्षापासून डाळींची आयात करावी लागत आहे. कारण देशात होणारे उत्पादन मागणीसाठी पुरेशे नाही. मात्र आता डाळींची आयात हळूहळू कमी करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर जोशी यांनी सांगितले की, फेब्रुवारीनंतर पिवळ्या वाटाण्याच्या मुक्त आयातीची परवानगी काढून घेण्यात येईल. म्हणजे पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवर शुल्क लावण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सुचित केले. विविध डाळ उत्पादक आणि व्यापार्‍यांनी पिवळा वाटाणा आयातीवर लवकरच आयात शुल्क लागण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. डिसेंबर 2023 पासून पिवळ्या वाटण्याची आयात शुल्क मुक्त करण्यात आली आहे.

तुर, उडीद, मसूर डाळींच्या पुरवठ्याकडे लक्ष –
डाळ परिषदेत नंतर पत्रकाराची बोलतांना जोशी यांनी सांगितले की, सर्वच डाळीचे उत्पादन, आयात, निर्यात या बाबीचा आढावा सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समिती घेत आहे. सध्या तूर, मसूर आणि उडीद डाळ शुल्काशिवाय आयात केली जाते. ही आयात करण्याची किती गरज आहे आणि आयात कधी कमी करायची यासंदर्भात ही मंत्री परिषद निर्णय घेणार असल्याचे जोशी यांनी नमूद केले.

डाळींचे उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न –
केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या मदतीने डाळीचे उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. खासगी क्षेत्रानेही यात पुढाकार घेण्याची गरज आहे. बियाण्यापासून ते डाळीच्या निर्मितीपर्यंतच्या प्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर डाळींचे द्वीदल धान्य कमीत कमी वाया जाईल, अशा पद्धतीने त्याचा वापर करण्याची गरज असल्याचे जोशी यांनी नमूद केले.

भारत सर्वसाधारणपणे 55 लाख टन डाळीची आयात करतो. यावर्षी परिस्थिती सुधारणा झाली असल्यामुळे डाळींची आयात कमी होण्याची शक्यता या क्षेत्रातील व्यापार्‍यांनी व्यक्त केली. सरकारने देशातील डाळीच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन आयात शुल्क ठरवावे अशी विनंती व्यापार्‍यांनी केली आहे. किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीने डाळीची आयात केली जाऊ नये असे सांगण्यात आले.

2024 मध्ये भारताने एकूण 67 लाख टन डाळीचे आयात केली. त्यात 30 लाख टन पिवळ्या वाटाण्याचा समावेश होता. आता परिस्थिती सुधारली असल्यामुळे लवकरच सरकार पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवर पंधरा ते वीस टक्के शुल्क लावण्याची शक्यता आहे.
विमल कोठारी, अध्यक्ष डाळी आणि धान्य व्यापार संघटना