रस्त्यावर उतरून करणार आंदोलन; व्यवसायावर गंडांतर येण्याची भीती

पुणे – नोंदणी विभागाच्या लिव्ह अँड लायसेन्स करारनाम्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र भाडेकरू अधिनियम 1999चे कलम 55 व 40 मधील तरतुदींमध्ये तसेच सदनिकांचे करारनामे (बिल्डर बुकिंग अग्रीमेंट) ऑनलाइन पद्धतीने करण्याच्या निर्णयाला वकील वर्गाने विरोध केला आहे. शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी याबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली.

याप्रकरणी पुणे बार असोसिएशन आणि कन्व्हेसिंग प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी यांच्या संयुक्त शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यांना नोंदणी विभागाच्या प्रस्तावित नोंदणी पद्धतीतील बदलास विरोध असल्याचे निवेदन दिले.

याबाबत अधिक माहिती देताना कन्व्हेसिंग प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशनचे सचिव अॅड. अमोल काजळे पाटील म्हणाले की, प्रस्तावित बदल हा मिळकतीचे मालक, भाडेकरू, वकील यांच्यावर अन्यायकारक आहे. त्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. लाखो, कोटी रुपये किंमतीच्या मिळकतीचे लिव्ह अँड लायसेन्स करारनामे नोंदणी करण्याऐवजी ते नोंदणी विभागाकडे फाईल करावे, असा प्रस्ताव नोंदणी विभागाने शासनाकडे पाठवला आहे. नोंदणी विभाग करारनामा करत असताना मोठ्या प्रमाणात मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क आकारले जात आहे. नोंदणी विभागाकडून नोंदणीचे काम सुलभ होणे अपेक्षित असताना संबंधित विभाग लाखो कोटी रुपयांच्या करारनाम्यास दुय्यम स्थान देत आहे.

प्रस्तावित दुरुस्ती करताना नोंदणी विभागाने पुणे बार असोसिएशन, राज्यातील सर्व बार असोसिएशन, त्याचप्रमाणे बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा, कन्व्हेसिंग प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशन, इतर वकील वर्ग आणि नागरिक यांच्याकडून सूचना व हरकती मागविल्या नसल्याचे उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.