पुणे –केंद्रीय विद्यालयांत खासदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्या शिफारस पत्रावरून काही विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात होता. आता खासदारांना देण्यात आलेला कोटा बंद करण्यात आला आहे. करोनामुळे अनाथ झालेल्या विद्यार्थांसाठी केंद्रीय विद्यालयांत 10 जागा राखीव असणार आहेत. याबाबतचा अध्यादेश केंद्रीय विद्यालय संगठनने (केवीएस) काढला आहे.

खासदार कोटा कायमस्वरूपी बंद करायचा की त्यात बदल करायचे यासाठी 15 एप्रिल रोजी समिती गठीत करण्याची घोषणा केली होती. या समितीकडून कोटा कायमस्वरूपी बंद करायचा की त्यात बदल करायचे याबद्दल निर्णय घेणार होते. त्यानुसार सरकारने करोनामुळे अनाथ झालेल्या विद्यार्थांना “पीएम- केअर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम’अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारशींच्या आधारावर प्रत्येक केंद्रीय विद्यालयात 10 अनाथ मुलांना प्रवेश देण्यात येणार आहे.

कॉंग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी केंद्रीय विद्यालयांतील खासदार कोट्यातील जागा बंद करण्याची मागणी काही दिवसांपूर्वीच संसदेत केली होती. तर, काही खासदारांनी संसदेत चर्चा करताना या कोट्यातील जागा वाढवण्याची मागणी केली. काही खासदारांनी प्रवेश प्रक्रियेत भेदभाव होत असल्याचे कारण सांगत हा कोटा पूर्ण बंद करण्याची मागणी केली. त्यावर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी यावर लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते.