Devendra Fadnavis – मराठवाड्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवून या भागाला दुष्काळमुक्त करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला गती द्यावी. प्रकल्पाचा प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तातडीने अपलोड करून केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे पाठविण्याची कार्यवाही वेगाने पूर्ण करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील वर्षा शासकीय निवासस्थानी जायकाच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळासमवेत उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाच्या आराखड्यासह महाराष्ट्र आणि जपान यांच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी अर्थात जायकाकडून सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार आहे.

मराठवाड्यातील पाण्याचे असमान वितरण लक्षात घेता अतिरिक्त पाणीसाठा असलेल्या धरणांमधून दुष्काळी भागातील धरणांपर्यंत बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे पाणी पोहोचविणे हा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.

यासाठी दुहेरी प्रवाहाची व्यवस्था विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच छत्रपती संभाजीनगरमधील ऑरिक सिटी, शेंद्रा-बिडकीन आणि वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांना शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होण्यास या प्रकल्पामुळे मदत होणार आहे.

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर आणि धाराशिव या चार जिल्ह्यांचा समावेश असून जायकवाडी, माजलगाव, मांजरा, उजनी, निम्न तेरणा आणि निम्न मनार ही धरणे परस्परांना जोडण्यात येणार आहेत.

सुमारे 3 हजार 95 किलोमीटर लांबीच्या मुख्य व दुय्यम पाइपलाइन आणि 15 जलशुद्धीकरण केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा सुमारे एक कोटी नागरिकांना थेट लाभ होणार आहे. २०२९ पर्यंत प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम पूर्णत्वास नेण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले.

महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी तसेच पाणी, वाहतूक, पर्यावरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी राज्य शासन जपानसोबतचे सहकार्य अधिक दृढ करणार असून, सर्व प्रकल्पांना शासनाकडून आवश्यक ते सर्वतोपरी सहकार्य दिले जाईल, अशी ग्वाही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.