Disability – सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका जनहित याचिकेवर नोटीस बजावली आहे, ज्यामध्ये दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा, २०१६ अंतर्गत देशभरातील निवासी इमारती, अपार्टमेंट संकुल आणि सामूहिक गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये अनिवार्य अडथळामुक्त प्रवेशयोग्यता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. अपारेश कुमार सिंह यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि ग्रामीण विकास मंत्रालय यांना चार आठवड्यांत उत्तर देण्याच्या अटीवर नोटीस बजावली आहे.

सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सादर केले की, प्रवेशयोग्यतेशी संबंधित मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात इतर कार्यवाहीमध्ये आधीच विचारात घेतले जात आहेत, जरी निवासी इमारतींसंबंधीचा विशिष्ट मुद्दा त्याचा भाग नव्हता. त्यांनी काळजीपूर्वक विचार सुनिश्चित करण्यासाठी हे प्रकरण प्रलंबित कार्यवाहीसोबत जोडण्याची विनंती केली.

अधिवक्ता आशुतोष सेंगर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत, २०१६ च्या कायद्यांतर्गत वैधानिक आदेश असूनही, निवासी इमारती आणि त्यांच्या सामायिक वापराच्या सुविधांमध्ये अडथळामुक्त प्रवेश सुनिश्चित करण्यात प्रशासनाचे सातत्याने होत असलेले अपयश अधोरेखित केले आहे. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, सुलभता हे केवळ एक महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट नसून एक अनिवार्य वैधानिक बंधन आहे.

तसेच, आरपीडब्ल्यूडी कायद्याच्या कलम ४० आणि ४४ नुसार सुलभतेचे मानक तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, आणि विहित आवश्यकता पूर्ण झाल्याशिवाय बांधकाम परवानगी, पूर्तता प्रमाणपत्रे आणि भोगवटा प्रमाणपत्रे देण्यास मनाई आहे.