प्राथमकि शाळा खासगी संस्थांना चालविण्यास देण्याचे धोरण चुकीचे

pune : एकीकडे आदर्श शाळा उभ्या करण्याचे स्वप्न अंदाजपत्रकात दाखवायचे आणि प्रत्यक्षात शाळा चालवता येत नसल्यामुळे त्या खासगी संस्थांना द्यायच्या हा दुटप्पीपणा महापालिका करते आहे. आम आदमी पार्टी या उफराट्या शैक्षणिक धोरणाचा, प्राथमिक शाळाही चालवू न शकणाऱ्या भाजपचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करत आहे.

भाजपमधील काही नेतेमंडळींच्या हट्टापोटी आकांक्षा फाउंडेशनला नऊ वर्षासाठी पाच शाळा चालवायला दिल्यावर आता आयटीच या संस्थेला आठ शाळा चालवण्यास दिल्या जाणार आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे महापालिका, जिल्हा परिषदेने मुला-मुलींसाठी मोफत शाळा चालवणे अपेक्षित आहे. तेथे दर्जेदार गुणवत्तेचे शिक्षण, उत्तम सुविधा देणे अपेक्षित आहे.

खासगी शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत राखीव जागांवरील बालकांच्या प्रवेशासाठी त्यांच्या पालकांसाठी उत्पन्नाची अट एक लाखाची आहे. गेल्या चौदापेक्षा अधिक वर्षे ही अट तशीच आहे. त्यात ही मर्यादा वाढवावी अशी मागणी होत असताना तेथे मात्र बदल केला जात नाही.

या विद्यार्थ्यांमागे साडे सतरा हजार रुपये सरकार देते. त्यातच सर्व शैक्षणिक सुविधा तसेच शाळेच्या सुविधा मोफत देणे गृहीत आहे. मात्र पुण्यातील संस्थांना झुकते माप देत या शाळा त्यांच्या ताब्यात देण्याचे धोरण महापालिकेने अवलंबले असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

महापालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांच्या ताब्यात दिल्या जात आहेत. हे शिक्षण व्यवस्थेसाठी धोक्याचे आहे. याचे दीर्घकालीन परिणाम शिक्षण व्यवस्थेवर होतील आणि खासगीकरणाला वेग येईल. सरकारची ही जबाबदारी झटकण्याची पद्धत धक्कादायक आहे.
– मुकुंद किर्दत, समन्वयक, आप पालक युनियन