महादेव जाधव

कोंढवा – कोंढवा क्षेत्रिय कार्यालयाच्या हद्दीतील सरकारी जागांवर अतिक्रमण वाढत असून अशा ठिकाणी झोपडपट्ट्या फोफावत आहेत. एकगठ्ठा मतांचा विचार करून अशा अनधिकृत झोपडपट्ट्यांना राजकीय “आश्रय’ दिला जात आहे. रस्त्यालगतची अतिक्रमणे हटविणाऱ्या महापालिकेच्या अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे अशा झोपट्ट्यांकडे दुर्लक्ष आहे, अशा अनधिकृत वसाहती वाढत असल्याने मूलभूत सुविधा पुरविताना महापालिका प्रशासनावर ताण येत आहे. शासकीय मोकळ्या जागांवर होणाऱ्या अतिक्रमणांना आळा घालण्याची गरज आहे.

कोंढवा-येवलेवाडी व कोंढवा-रामटेकडी क्षेत्रिय कार्यालयाच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या फोफावल्या आहेत. यामध्ये हजारो नागरीक राहतात तर अनेक ठिकाणी सरकारी, गायरान जागा, पालिकेच्या आरक्षित जागा व वनीकरणाच्या जागांवर अतिक्रमण करून झोपडपट्ट्या वसल्या आहेत. कोंढवा बुद्रुक व कोंढवा खुर्द भागात मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या असून मतांचे राजकारण लक्षात घेत त्यांना राजकीय वरदहस्त दिला जात आहे का? याच कारणातून पालिका प्रशासनही कारवाई करीत नसल्याचे “सत्य-उघड’ आहे. परंतु, अशा झोपडपट्ट्यांना राजकीय नेते मंडळींच्याच आदेश, सूचनांनुसार वीज, पाणी आदी सुविधा महापालिकेला पुरवाव्या लागत आहेत.

भाडे किंवा विक्री…

अनधिकृत झोपडपट्टी केवळ गरजू लोकांनी उभारल्या असे नाही तर अनेक धनदांडग्यांनी सुद्धा सरकारी जागांवर अतिक्रमण करीत झोपड्या बांधून त्या गरजू, गरीबांना भाडेत्त्वावर देणे किंवा विकण्याचा धंदा सुरू आहे. धनदांडग्यांकडून वेगवेगळ्या पद्धतीने पालिका अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात आहे. याच कारणातून सरकारी जागांवर झोपडपट्टी वाढत असताना पालिका प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

…विकास आराखडा तरी करावा
कोंढव्याचे प्रभाग 41 व 27 हे दोन प्रभाग भौगोलिकदृष्ट्या विस्ताराने मोठे असल्याने नागरी सुविधा पुरविताना अपुरी कर्मचारी संख्या व यंत्रणा नसल्याने मोठ्या अडचणी येत आहेत. या भागातील कचरा नियमितपणे उचलला जात नाही, रस्त्यांची चाळण होऊन सर्वत्र खड्डे कचरा व घाणीचे साम्राज्य पसरल्याचे दिसते. झोपडपट्टयांमध्ये पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत आहे. ओला व सुका कचरा वेगळा होत नाही. त्यामुळे कचऱ्याची समस्या गंभीर होत आहे. त्यामुळे पालिकेने वाढत्या झोपडपट्ट्यांसाठी योग्य तो विकासआराखडा करणे गरजेचे ठरत आहे.