प्रभात वृत्तसेवा पुणे – महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय सहकार विकास निगमनमार्फत राज्यातील ३२ सहकारी साखर कारखान्यांना बळकटीसाठी ४३५५ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले होते. आता राज्यातील २१ सहकारी कारखान्यांनी या कर्जाचा वापर करण्यासाठी एनसीडीसीने घातलेल्या नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या कारखान्यांच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला असून, राज्याचे साखर आयुक्त, संबंधित कारखान्यांच्या विभागाचे प्रादेशिक संचालक आणि आयुक्तालयाच्या अर्थ शाखेचे संचालक या तिघांचा यात समावेश असणार आहे.एनसीडीसीने २०२५ मध्ये राज्यातील विविध साखर कारखान्यांना खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज स्वरूपाने ४३५५ कोटी रुपये अनुदान दिले होते. या कर्जाचे वाटप, घालून दिलेल्या नियम व अटींप्रमाणे होत आहे का, हे तपासण्यासाठी एनओसीडीसीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जुन व जुलै महिन्यात यापैकी ३० कारखान्यांना भेट दिली होती. त्यानंतर त्यापैकी २१ कारखान्यांनी नियमांचे गंभीर उल्लंघन केले असून, ३ कारखान्यांनी उल्लंघन केले असले तरी त्यांची तीव्रता जास्त नाही. तर इतर ६ कारखान्यांनी घालून दिलेल्या नियमांचे पालन केले असल्याचे या अधिकाऱ्यांना दिसले. त्यानंतर या संबंधीचा एक अहवाल आणि प्रादेशिक संचालक यांचा अभिप्राय साखर आयुक्तांना सादर करण्यात आला होता. मात्र, या साखर कारखान्यांवर नक्की काय कारवाई करावी याबद्दल कोणत्याही शिफारशी सदर अधिकाऱ्यांनी केल्या नव्हत्या. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षेतखाली समितीची स्थापना केली आहे. कारखान्यांना मिळालेल्या अनुदानाचा योग्य वापर होत आहे का? कारखान्यांनी निधीचा गैरवापर केला आहे का? तो केला असेल तर कसा? याची तपासणी करीत गैरवापर आढळल्यास नक्की काय कारवाई करावी, याची शिफारस महाराष्ट्र सरकारकडे ही समिती करेल. या संबंधित दोन आठवड्यांत अहवाल तयार करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
