मुंबई – नौदल कमांडरांच्या परिषदेचे पहिले सत्र ८ ते ८ मार्च दरम्यान आयोजित करण्यात आले होते. ही परिषद म्हणजे सागरी सुरक्षेविषयी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याचे माध्यम आहे. या परिषदेचे उद्घाटन सत्र विमानवाहू युद्धनौका आयएनएस विक्रमादित्यवर आयोजित करण्यात आले होते.

या नंतरची चर्चासत्रे दिनांक ७ आणि ८ मार्च रोजी नवी दिल्ली येथे हायब्रीड स्वरूपात आयोजित करण्यात आली होती. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी उद्घाटन सत्राचे अध्यक्षस्थान भूषविले. यावेळी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ, संरक्षण सचिव, संरक्षण मंत्रालयातील इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि नौदल कमांडर उपस्थित होते.

पश्चिम आशिया आणि लगतच्या समुद्रांमधील अलीकडच्या घटना आणि घडामोडींना भारतीय नौदलाने दिलेल्या धाडसी आणि तत्पर प्रतिसादाची प्रशंसा करून, संरक्षण मंत्र्यांनी कमांडर्सना संघर्षाच्या वेगवेगळ्या कारवायांसाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन केले. हिंद महासागर क्षेत्रात शांतता आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय नौदलाकडून अपेक्षित नेतृत्वाची भूमिका राजनाथ सिंह यांनी अधोरेखित केली.

याव्यतिरिक्त भविष्यातील युद्धक्षेत्राला अनुकूल आकार देण्यासाठी आणि प्रभावित करण्यासाठी त्रि-सेवा संयुक्तता आणि एकात्मतेच्या महत्त्वावर राजनाथ सिंह यांनी जोर दिला. नवी दिल्ली येथे झालेल्या चर्चासत्रात कार्यान्वयन, सामग्री, पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक आणि कर्मचारी यांच्याशी संबंधित प्रमुख उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला.

याशिवाय, वरिष्ठ नौदल अधिकाऱ्यांनी सागरी क्षेत्रातील समकालीन आणि भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी बेट प्रदेशातील क्षमता वाढीसह विद्यमान आणि भविष्यातील योजनांचा आढावा घेतला. या परिषदेत नौदल कमांडर्सच्या सोबतीने भारतीय लष्कर आणि भारतीय हवाई दलाचे सेवा प्रमुख सहभागी झाले होते.

यावेळी त्यांनी कार्यान्वयन वातावरणाचे मुल्यांकन सामायिक केले. तसेच, प्रचलित आणि उदयोन्मुख सुरक्षा आव्हानांमध्ये राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी तत्परतेचे स्तर रेखाटले, याशिवाय त्रि-सेवा समन्वय आणि सहकार्य वाढविण्यासाठी अनेक क्षेत्रे आणि अधिकार क्षेत्र यावर चर्चा केली.

परिषदेच्या निमित्ताने शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘सागर मंथन’ या कार्यक्रमादरम्यान नौदल कमांडरांनी विविध ‘थिंक टँक’शी संवाद साधला. या परिषदेने सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना, नवोन्मेषक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील व्यक्तींना आत्मनिर्भरता उपक्रमांना पुढे नेण्यासाठी तसेच संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी पर्याय, साधने आणि नवीन मार्ग शोधण्याची संधी दिली.