मुंबई : बंद पडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी संबंधितांशी चर्चा करुन नव्याने योजना राबविण्यात येणार असून त्यामाध्यमातून मुंबईतील 523 झोपडपट्ट्यांची समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरेल, असे गृहनिर्माणमंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.

मुंबईतील कुर्ला येथील प्रिमिअर कंपनीच्या जागेवर कोहिनूर सिटी प्रकल्पाच्या गैरव्यवहाराबाबत आमदार दिलीप लांडे यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला गृहनिर्माणमंत्री डॉ. आव्हाड यांनी उत्तर दिले.

ते म्हणाले की, प्रिमिअर कंपनीच्या जागेवर कोहिनूर सिटी प्रकल्पास झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून कोणतीही मंजूरी देण्यात आलेली नाही, कोहिनूर सिटीलगतच्या प्रिमिअर कंपनीच्या जागेवर विकास नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेवरील अतिक्रमित झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी एचडीआयएल विकासकाकडून पुनर्वसन योजना राबविण्यात येणार होती. या योजनेला मान्यता देखील मिळाली होती. या जागेवर 25 टक्के विक्री योग्य घटक बांधकामास शासनाने परवानगी दिलेली असून त्याअनुषंगाने विकासकाने विक्री घटक घरांचे बांधकाम करुन त्यांची विक्री केलेली केलेली यातील दोन इमारतींमधील 1336 सदनिका या संक्रमण शिबिर म्हणून एचडीआयएल विकासकाच्या वापरात असल्यामुळे सुमारे 69 कोटी रुपये त्याचे थकीत भाडे भरणा करणे प्रलंबित आहे.

सदर इमारती या विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेवरील अतिक्रमित झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या असून या इमारतींची दुरुस्ती एमएमआरडीए करणार असल्याचे स्पष्ट करुन या संदर्भातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कोणतीही जबाबदारी झटकणार नाही, असे गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी सभागृहात सांगितले.