New Criminal Laws – देशात १ जुलैपासून म्हणजेच आजपासून कायदेशीर व्यवस्थेत मोठा बदल झाला आहे. आजपासून, तीन मुख्य फौजदारी कायदे – भारतीय दंड संहिता, 1860, भारतीय पुरावा कायदा, 1872 आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 – यापुढे अंमलात राहणार नाहीत. त्यांच्या जागी, भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय पुरावा कायदा, 2023 आणि भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, 2023 लागू झाले आहेत.

हे तीन नवीन कायदे गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आले होते. ब्रिटीश काळापासून अस्तित्वात असलेल्या तीन मुख्य फौजदारी कायद्यांच्या जागी आता देशभरात नवीन कायदे लागू झाले आहेत. आपल्या जीवनात तंत्रज्ञानाचा वाढता हस्तक्षेप पाहता या कायद्यांमध्येही तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

या कायद्यांमध्ये बहुतांश कायदेशीर प्रक्रिया डिजिटल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. संसदेत झालेल्या चर्चेदरम्यानही सरकारने या गोष्टींचा उल्लेख केला होता. आठवड्याभरात निर्णय ऑनलाइन उपलब्ध 2027 पूर्वी देशातील सर्व न्यायालयांचे संगणकीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

नवीन कायद्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली असून परिस्थितीनुसार न्यायालय पुढील ९० दिवसांची परवानगी देऊ शकेल. त्यामुळे १८० दिवसांत तपास पूर्ण करून चाचणीसाठी पाठवावा लागेल. न्यायालयांना आता ६० दिवसांच्या आत आरोपीला आरोप निश्चित करण्याची नोटीस देणे बंधनकारक असेल.

न्यायाधिशांना युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत निर्णय द्यावा लागेल, यामुळे निर्णय वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणार नाही आणि निर्णय ७ दिवसांच्या आत ऑनलाइन उपलब्ध करून द्यावा लागेल.

कोणते आहेत तीन नवीन फौजदारी कायदे?
1. भारतीय न्यायिक संहिता
२. भारतीय नागरी संरक्षण संहिता
३. भारतीय पुरावा कायदा

नवीन कायद्यात तंत्रज्ञानाचा वापर :
१. दस्तऐवजांमध्ये डिजिटल रेकॉर्ड समाविष्ट
२.अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश
३. दस्तऐवजांची व्याख्या विस्तृत
४. इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल रेकॉर्ड, ई-मेल, सर्व्हर लॉग, संगणक, स्मार्ट फोन, लॅपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट्स, स्थानिक पुरावे, उपकरणांवर उपलब्ध मेल्स आणि संदेशांना कायदेशीर वैध
५. न्यायालयातील कागदपत्रांच्या ढिगाऱ्यापासून दिलासा

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि व्हिडिओग्राफी :
१. एफआयआर ते केस डायरी, केस डायरीपासून चार्जशीट आणि चार्जशीटपासून निकालापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल
२. सध्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केवळ आरोपींना हजर केले जाते
३. आता उलट तपासणीसह संपूर्ण खटला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे
४. तक्रारदार आणि साक्षीदारांची तपासणी, पोलिस तपास डिजिटल पद्धतीने शक्य
५. उच्च न्यायालयातील खटल्यांमध्ये पुरावे नोंदवणे आणि संपूर्ण अपीलीय कार्यवाही डिजिटल पद्धतीने
६. झडती आणि जप्तीच्या वेळी व्हिडीओग्राफी बंधनकारक
७. निष्पाप नागरिकांना यात अडकवले जाणार नाही
८. पोलिसांच्या अशा नोंदीशिवाय कोणतेही आरोपपत्र वैध ठरणार नाही

फॉरेन्सिक सायन्सचा जास्तीत जास्त वापर :
१. फॉरेन्सिक सायन्सला चालना देण्यासाठी काम
२. राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय
४. दरवर्षी ३३ हजार फॉरेन्सिक सायन्स तज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञ मिळणार
५. दोषसिद्धीचे प्रमाण ९० टक्क्यांच्या वर नेण्याचे उद्दिष्ट
६. सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांच्या घटनास्थळी फॉरेन्सिक पथकाला भेट देणे बंधनकारक
७. पोलिसांकडे शास्त्रीय पुरावे उपलब्ध होतील
८. न्यायालयात दोषींची निर्दोष मुक्तता होण्याची शक्यता कमी होईल

मोबाईल (फिरत्या) एफएसएलची सुविधा :
१. मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅनचाही प्रयोग केला जाणार
२. सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या कोणत्याही गुन्ह्याच्या ठिकाणी एफएसएल टीम भेट देत असल्याचा प्रयोग यशस्वी
३. प्रत्येक जिल्ह्य़ात तीन मोबाईल एफएसएल असतील आणि ते गुन्हे स्थळापर्यंत जातील

प्रथमच ई-एफआयआरची तरतूद :
१. नागरिकांच्या सोयीसाठी प्रथमच झिरो एफआयआर सुरू
२. कुठेही गुन्हा झाला तरी पोलिस ठाण्याच्या बाहेरही नोंद करता तीएल
३. गुन्हा नोंद झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत संबंधित पोलिस ठाण्यात पाठवावा लागेल.
४. ई-एफआयआरची तरतूद प्रथमच
५. प्रत्येक जिल्हा आणि पोलीस ठाण्यात, एक पोलीस अधिकारी नियुक्त केला जाईल जो अटक केलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला त्याच्या अटकेबद्दल ऑनलाइन आणि वैयक्तिकरित्या माहिती देईल.

निवेदनाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आवश्यक :
1. लैंगिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात पीडितेचे म्हणणे आवश्यक
२. लैंगिक छळाच्या प्रकरणातही निवेदनाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आवश्यक
३. पोलिसांना तक्रारीची स्थिती ९० दिवसांच्या आत आणि त्यानंतर दर १५ दिवसांनी तक्रारदाराला द्यावी लागेल
४. पीडितेचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय कोणतेही सरकार ७ वर्षे किंवा त्याहून अधिक तुरुंगवासाचा खटला मागे घेऊ शकणार नाही
५. यामुळे नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल.