नवी दिल्ली – नरेंद्र मोदी यांचा तिसरा कार्यकाळ अल्पावधीत सुरू होणार आहे. एनडीए 3.0 मध्ये यावेळी संरक्षण मंत्रीपद कोणाला मिळणार याकडे संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित लोक लक्ष ठेवून आहेत. नवे संरक्षण मंत्री मंगळवार, 11 जूनपर्यंत पदभार स्वीकारतील. परंतु त्यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत ज्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. यामध्ये इंटिग्रेटेड थिएटर कमांड, एलएसी, चीनी घुसखोरी आणि अग्निवीर या मुद्द्यांचा समावेश असेल.

मित्रपक्षांच्या नजरा संरक्षण मंत्रालयावर
एनडीए आघाडीतील बड्या पक्षांची नजर संरक्षणमंत्रीपदाकडे आहे. संरक्षण मंत्रालय देण्याची मागणी जेडीयूने केली आहे. त्यामुळे भाजप संरक्षण मंत्रालय स्वतःकडे ठेवण्याच्या मनस्थितीत आहे. अटलबिहारी वाजपेयी (1998-2004) यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारमध्ये (1998-2004) संरक्षण मंत्रीपद हे मित्रपक्ष समता पक्षाकडे होते, त्यावेळी जॉर्ज फर्नांडिस संरक्षण मंत्री झाले, असा युक्तिवाद जेडीयु करतो. आता एनडीएच्या मदतीने भाजप सरकार स्थापन करत असताना, यावेळीही हे पद मित्र पक्षाकडे गेले पाहिजे.

नवीन लष्करप्रमुखाची नियुक्ती
देशात नव्या लष्करप्रमुखाची नियुक्ती होणार आहे. 26 मे रोजी सरकारने विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे यांना एक महिन्याची मुदतवाढ दिली होती. त्यांचा कार्यकाळ ३१ मे रोजी संपणार होता. मात्र आता ते ३० जूनला निवृत्त होणार आहेत. मात्र, नव्या लष्करप्रमुखांच्या नियुक्तीबाबत संरक्षणमंत्र्यांची थेट भूमिका नाही. पण नव्या प्रमुखाच्या नियुक्ती प्रक्रियेचा भाग म्हणून लष्कराचे मुख्यालय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे त्यांच्या पार्श्वभूमीच्या माहितीसह संरक्षणमंत्र्यांना पाठवते. त्यानंतर संरक्षण मंत्री त्या नावांची शिफारस मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीकडे करतात.

लष्करी सुधारणांची अंमलबजावणी कठीण
लष्करी सुधारणांचा सरकारच्या अजेंड्यामध्ये समावेश आहे. भाजपने आपल्या ठराव पत्रातही त्याचा ठळकपणे समावेश केला होता. या लष्करी सुधारणांतर्गत, लष्कर, वायुसेना आणि नौदल या लष्कराच्या तीन शाखांना एकत्र करून एकात्मिक थिएटर कमांड तयार केले जातील. एकात्मिक थिएटर कमांड तयार करण्यासोबतच, सरकार व्हाईस चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ आणि डेप्युटी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची नियुक्ती करेल. एकात्मिक थिएटर कमांड तयार करण्याचे काम पुढील वर्षी जून 2025 पर्यंत पूर्ण केले जाईल.

एकात्मिक थिएटर कमांड तयार करण्यासाठी सरकारने जानेवारी 2020 मध्ये चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफचे पद देखील तयार केले. काम वेळेवर पूर्ण व्हावे यासाठी वर्तमान सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांच्या खांद्यावर जबाबदारी आहे. या अंतर्गत, वेस्टर्न थिएटर कमांडचे मुख्यालय जयपूरमध्ये केले जाऊ शकते, जेथे लष्कराची दक्षिण पश्चिम कमांड आहे. तर लखनौमध्ये नॉर्दर्न थिएटर कमांड तयार करता येईल.

सागरी धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी, मेरीटाईम थिएटर कमांड भारतीय वायुसेनेचे प्रयागराज-मुख्यालय असलेल्या सेंट्रल कमांड आणि तिरुवनंतपुरम येथील दक्षिणी हवाई कमांडसह कोईम्बतूर येथे स्थित असण्याची शक्यता आहे. गोव्याजवळ कर्नाटकातील कारवार येथे सागरी थिएटर कमांड तयार करण्याची सरकारची योजना आहे.

शस्त्रास्त्रांची आयात कमी करावी लागेल
शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत भारताचे इतर देशांवरील अवलंबित्व कसे कमी करायचे हे नव्या संरक्षणमंत्र्यांसमोरील आणखी एक मोठे आव्हान असेल. आयात कमी करून निर्यात वाढवण्याची सरकारची योजना आहे. अलीकडेच, स्वीडनस्थित स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटने आपल्या अहवालात म्हटले होते की भारत हा जगातील सर्वोच्च शस्त्रास्त्र आयात करणाऱ्या देशांमध्ये आहे.

2019-2023 दरम्यान भारताने जगभरातून 9.8 टक्के शस्त्रे आयात केली आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताची लष्करी निर्यात 21,083 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. तेजस लढाऊ विमान, आयएनएस अरिहंत आण्विक पाणबुडी आणि ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र यांसारखी प्रगत शस्त्रे आणि प्लॅटफॉर्म तयार करूनही, भारत हा जगातील सर्वात मोठा शस्त्र आयात करणारा देश आहे.

चीनच्या सीमेवर 6 लाख नफरी तैनात
नव्या संरक्षणमंत्र्यांसमोरही चीनला सामोरे जाण्याचे मोठे आव्हान असेल. 15 जून 2020 रोजी पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीन यांच्यात झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर एलएसीवरील परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. चीनसोबत लष्करी चर्चेच्या 21 फेऱ्या होऊनही परिस्थिती तणावपूर्ण आहे आणि एप्रिल 2020 पूर्वीची परिस्थिती पूर्ववत झालेली नाही. भारताच्या सीमेला सर्वात मोठा धोका चीन आणि पाकिस्तानकडून आहे.

लष्कराच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, भारतीय सैन्यात 14 लाखांहून अधिक सैनिक आहेत. त्यापैकी अंदाजे ६ लाख सैनिक एकट्या चीनच्या सीमेवर तैनात आहेत. अंदाजे तेवढेच सैनिक पाकिस्तानच्या सीमेवर आहेत. काश्मीर खोऱ्यात राष्ट्रीय रायफल्ससोबत सुमारे 90 हजार जवान दहशतवाद्यांशी लढत आहेत. एलएसीवर शांतता आणि स्थैर्य राखणे हे संरक्षणमंत्र्यांसाठी मोठे आव्हान असेल.

अग्निवीर भरती योजनेमुळे तणाव
सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच अग्निवीर योजनेचा वाद सुरू झाला आहे. एनडीएचे प्रमुख घटक पक्ष जेडीयू आणि एलजेपी रामविलास यांनी अग्निवीर योजनेचा आढावा घेण्याची मागणी केली आहे. बिहारमध्ये पुढील वर्षी निवडणुका होणार आहेत. हा तिथला मोठा राजकीय मुद्दा बनू शकतो. या योजनेच्या निषेधार्थ अनेक राज्यांमध्ये तरुणांनी भाजपच्या विरोधात मतदानही केले होते.

मात्र, संरक्षण मंत्रालयाने या योजनेबाबत अभिप्राय कार्यक्रम सुरू ठेवला आहे.एकूणच नव्या संरक्षणमंत्र्यांचा कार्यकाळ अत्यंत आव्हानात्मक असणार आहे. ज्यामध्ये सुधारणा, स्वदेशी शस्त्रास्त्रांची निर्मिती आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध संतुलित करणे यांचा समावेश असेल. या मुद्द्यांवर नवीन संरक्षणमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय येत्या काही वर्षांत भारताच्या संरक्षण क्षेत्राला नवी उंची देतील.