Donald Trump – अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीच्या ठीक आधी ट्रम्प प्रशासनाच्या न्याय विभागाला न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. लॉस एंजेलीसचे न्यायाधीश डेव्हिड कार्टर यांनी ट्रम्प प्रशासनाची २०,००० पेक्षा जास्त नोंदणीकृत मतदारांच्या मेल बॅलेट (टपाल मतदान) मोजणीवर बंदी घालण्याची मागणी फेटाळली आहे. हे मतदार गैर-नागरिक (परदेशी) असू शकतात, असा दावा ट्रम्प प्रशासनाने केला होता.

न्यायाधीश डेव्हिड कार्टर यांनी आपल्या आदेशात तीव्र शब्दात टिप्पणी करताना म्हटले की, अमेरिकन इतिहासात असे कधीही घडलेले नाही की निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला सरकारने एखाद्या राज्यावर आपली मर्जी लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर सरकारने ठोस पुराव्यांशिवाय मते फेटाळली आणि सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेला धोका निर्माण केला, तर आपली लोकशाही धोक्यात येईल.

ट्रम्प प्रशासनाच्या बाजूने निर्णय आल्यास निवडणूक प्रक्रियेत मोठी खळबळ उडाली असती. या प्रकरणात न्याय विभागाचे म्हणणे होते की, गैर-नागरिकांकडून होणारे मतदान रोखण्यासाठी हे आणीबाणीचे पाऊल उचलणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कोणतेही बेकायदेशीर मत नोंदवले जाऊ नये. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर लगेचच न्याय विभागाने या आदेशाविरोधात ९व्या सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्समध्ये अपील दाखल केले आहे.

दुसरीकडे, डेमोक्रॅट्सचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या कॅलिफोर्निया राज्याने ट्रम्प प्रशासनाचे हे सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत. राज्यात गैर-नागरिकांचे मतदान रोखण्यासाठी आधीच कडक आणि ठोस सुरक्षा उपाययोजना आहेत, असे कॅलिफोर्नियाने स्पष्ट केले. न्याय विभागाची आकडेवारी संशयास्पद आहे आणि त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यास खरे व पात्र नागरिक त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहू शकतात, असे कॅलिफोर्निया सरकारने म्हटले आहे.

तर राज्यांमध्येही हस्तक्षेपाचा प्रयत्न

विशेष म्हणजे, कॅलिफोर्निया हे एकमेव राज्य नाही जिथे ट्रम्प प्रशासनाने निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याआधी अलास्कामध्ये न्याय विभागाने एका सिनेट जागेच्या निवडणूक निकालांचे प्रमाणीकरण रोखण्याची मागणी केली आहे.

दुसरीकडे, वॉशिंग्टनमध्येही अशा ४०० मतदारांची मते न मोजण्यास सांगण्यात आले आहे, जे नागरिक नसल्याचा दावा केला गेला आहे. निवडणुकीच्या ऐन वेळी उचललेल्या या पावलांना निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निकालांवर संशय निर्माण करण्याचा कट असल्याचे म्हटले आहे.