पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – नवीन कायद्याची काही गरज होती का ? जे कायदे आहेत त्यातच बदल करता आला नसता का ? असे प्रश्न वकिलांकडून उपस्थित केले जात आहेत. पण, इथं एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, ब्रिटीशांनी भारतीयांना दाबण्यासाठी कायदे अस्तित्वात आणले होते. आपल्याला हवे तसे कुणी वागले नाही तर दंडुकशाहीचा वापर करायचा यासाठी भारतीय दंड विधान कायदा आणला होता.

भारतीयांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणारे कायदे हवेत, असा विचार पुढे आल्याने कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. हा केवळ कॉस्मॅटिक बदल केलेला नसून संपूर्ण कायद्यामध्येच महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. कोणताही बदल घडताना थोडा त्रास होणारच. मात्र, या बदलामुळे संपूर्ण न्याय प्रक्रिया अधिक सुलभ होऊन गुन्हेगारी कमी होण्यास मदत होणार आहे, असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. एस. के जैन यांनी व्यक्त केले.

पुणे बार असोसिएशनच्या वतीने आयोजित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ यांच्या तुलनात्मक विश्लेषण व्याख्यानावर जैन बोलत होते. त्याप्रसंगी असोसिएशनचे अध्यक्ष संतोष खामकर, उपाध्यक्ष कुमार पायगुडे, पवन कुलकर्णी आणि हिशेब तपासणीस श्रध्दा कदम उपस्थित होत्या.

देशाची लोकसंख्या वाढत गेली. गुन्हेगारीचे स्वरूपही बदलत गेले. गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यासाठी कायदे पुरेसे होते का ? तर नव्हते, असे सांगून जैन म्हणाले की, कालानुरूप कायद्यात बदल होणे आवश्यक होते. भारतीय दंड विधान कायद्यात बदल केला तर फौजदारी प्रक्रिया संहिता या कायद्यात देखील बदल करावाच लागतो.

कारण सर्वच कायदे एकमेकांमध्ये गुंतलेले आहेत. नवीन कायद्यामध्ये साक्षीदाराला कुणी धमकावले तर त्याला शासनाने संरक्षण द्यावे, अशी तरतूद केलेली आहे. महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांची दखल घेत त्यांच्यावरील अत्याचाराचे प्रमाण कसे कमी होईल याचाही विचार केला आहे. अपघाताच्या केसमध्ये ५ वर्षांची आणि हिट अँड रन मध्ये १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद देण्यात आली आहे.