नवी दिल्ली  – संसदेने नुकतेच तेल खाणी नियमन व विकास विधेयक मंजूर केले आहे. यामुळे या क्षेत्रात गुंतवणूकदारासाठी स्थिर धोरण राहणार आहे. अशा अवस्थेत येथून पुढे केंद्र सरकार विंडफॉल टॅक्स लावू शकणार नाही. ही माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी दिली.

ते म्हणाले की, नवा कायदा तेल उत्खनन क्षेत्रासंदर्भात दीर्घ पल्ल्याचे धोरण असावे यासाठी निर्माण करण्यात आला आहे. भारताला विकसित व्हायचे असेल तर ऊर्जा सुरक्षितता आवश्यक आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात संशोधन, विकास, उत्खनन होणे गरजेचे आहे. यासाठी गुंतवणुकीकरिता पोषक परिस्थिती निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.

या अगोदर रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर जागतिक खनिज तेल बाजारात बरीच अस्थिरता निर्माण झाली होती. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाचे दर वाढले होते. तर देशात खनिज तेल निर्माण करणार्‍या कंपन्यांना जास्त नफा होत होता. या नफ्यावर कर करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक जुलै 2022 रोजी विंडफॉल टॅक्स लावला होता. त्यावेळी पेट्रोल निर्यातीवर प्रति लिटर सहा रुपये आणि विमान इंधन निर्यातीवर प्रति लिटर 13 रुपये आयात निर्यात शुल्क लावण्यात आले होते.

देशांतर्गत क्रूड उत्पादनावर प्रति बॅरल 23,250 रुपयाचे विंडफॉल टॅक्स लावण्यात आला होता. त्यानंतर प्रत्येक पंधरा दिवसाला जागतिक पातळीवर तेलाच्या किमती पाहून या दरात बदल केला जात होता. 30 महिने हा कर आकारल्यानंतर जागतिक बाजारातील आणि देशातील खनिज तेलाचे दर समान झाले. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात टॅक्स ही पद्धत रद्द करण्यात आली होती.

देशातील आणि परदेशातील पेट्रोलियम कंपन्यांबरोबर चर्चा करून नवीन कायदा तयार करण्यात आला आहे. भारताला आगामी काळात ऊर्जा सुरक्षितता निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खनिज तेलाची आवश्यकता आहे. देशातच खनिज तेलाची जास्तीत जास्त प्रमाणात उत्पादन व्हावे यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. या नव्या कायद्यामुळे परदेशातील कंपन्या भारतामध्ये या क्षेत्रात गुंतवणूक करून खनिज तेलाचे उत्खनन आणि तेल शुद्धीकरण करण्यासाठी पुढाकार घेतील अशी अपेक्षा आहे.