जम्मू – तीन नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये दहशतवादी कृत्यांची व्याख्या करण्यात आली आहे. भारतीय न्यायिक संहितेच्या कलम 113 मध्ये भारताची एकता, अखंडता, सार्वभौमत्व, आर्थिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या किंवा कोणत्याही गटामध्ये दहशत पसरवणाऱ्या कृत्यांचा समावेश आहे.

त्यामुळे दहशतवादग्रस्त जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाविरोधातील लढाई निर्णायक वळण घेईल, कारण अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांना आता वेगवेगळ्या कायद्यांची पुस्तके शोधावी लागणार नाहीत. त्यामुळे दहशतवादी किंवा त्यांच्या मदतनीसांविरुद्धच्या कारवाईला अधिक बळ मिळेल.

यापूर्वी दहशतवादाशी लढण्यासाठी टाडा, यूएपीए असे कायदे होते. यूएपीएवर चर्चा सुरू असतानाच टाडा कायद्यात बदल करण्यात आले. अशा स्थितीत भारतीय न्यायिक संहितेत दहशतवादी कृत्याची व्याख्या असल्याने बंदुकीद्वारे तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे दहशतवादाविरुद्धचा लढा अधिक सशक्त होईल.

या प्रकरणांमध्ये तपास अधिकारीही खटल्यात मदत करतील. पूर्वी दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे लोक कायद्यातील पळवाटा वापरत असत. मात्र आता नव्या कायद्यात या पळवाटा बंद करण्यात आल्या आहेत. मॉब लिंचिंगच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता, जास्तीत जास्त शिक्षा फाशी अशी ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यावरील कारवाईला वेग येईल.

ई-एफआयआरसाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मोलाची
तीन नवीन कायद्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक माहितीद्वारे ई-एफआयआर करण्याची तरतूद आहे. राज्यातील 186 पोलिस ठाण्यांमध्येही हा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. मात्र, पोलिस ठाण्यांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुविधेचा अभाव हे प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आव्हान ठरणार आहे. जम्मू-काश्मीरमधील दुर्गम भागात पोलीस ठाणी निर्माण करण्यात आली आहेत. येथे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची समस्या आहे.

अशा स्थितीत राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये ई-एफआयआरची सुविधा मिळण्यास निश्चितच काही कालावधी लागणार आहे. भारतीय नागरी संरक्षण संहितेच्या कलम १७३ अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माहितीद्वारे एफआयआर दाखल करण्याची तरतूद आहे. यामध्ये पीडितेला पोलिस ठाण्यात जाऊन गुन्हा नोंदवण्याची गरज भासणार नाही.

मात्र तीन दिवसांत तुम्हाला त्या पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन ऑनलाइन अर्जाच्या प्रतीवर सही करावी लागेल. एफआयआर नोंदवल्यानंतर या प्रकरणात काय होते आणि तपास कुठपर्यंत पोहोचला हे एफआयआर क्रमांकाच्या आधारे ऑनलाइन पाहता येते.