मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत झालेल्या आंदोलनाला यश मिळाले आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करून कुणबी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाला ओबीसी नेते आणि संघटनांनी विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे मराठा समाज आणि राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधात कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ आणि सदानंद मंडलिक यांनी रीट याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांमध्ये 2 सप्टेंबरचा शासन निर्णय असंवैधानिक असल्याचा दावा करत तो रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावल्या आणि शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यासाठी प्रदीर्घ सुनावणी आवश्यक आहे. तसेच, राज्य सरकारला तातडीने किंवा काही आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असे नमूद करत पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार असल्याचे सांगितले. याचबरोबर, शासन निर्णयानुसार कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली.

भुजबळांची नाराजी, फडणवीसांचे आश्वासन

दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या ओबीसी समाजाच्या बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ यांनी हैदराबाद गॅझेटियरच्या शासन निर्णयावर पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी विधी आणि न्याय विभागाची परवानगी न घेता हा निर्णय कसा काढला, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांना विचारला. तसेच, अनेक ठिकाणी खाडाखोड करून आणि नोंदी बदलून कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजातील संभ्रम दूर करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, बनावट प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांना जबाबदार धरले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हा निर्णय मराठा समाजासाठी मोठा दिलासा ठरला असून, हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू राहणार आहे. येत्या चार आठवड्यांनंतर होणाऱ्या सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.