आरटीई कायद्यातूून पळवाट काढण्यासाठी शक्कल : नामांकित शाळांचाही सहभाग

पिंपरी – आरटीई कायद्यातून पळवाट काढण्यासाठी शहरातील अनेक नामांकित शाळा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळेच आरटीई कायदा लागू झाल्यानंतर मागील आठ वर्षांमध्ये शहरातील तब्बल 69 शाळांनी “अल्पसंख्याक दर्जा’ प्राप्त करून आरटीईच्या पात्र शाळांच्या यादीमधून स्वत:ची सुटका करून घेतली.

या शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त करून घेतला असला तरी हा दर्जा मिळविताना त्याचे “निकष’ पाळले गेले आहेत का? याबाबत शिक्षण विभागही अनभिज्ञ आहे. अल्पसंख्याक दर्जा मिळविणाऱ्या शाळांना खरच निकषानुसार दर्जा मिळाला आहे का? याची चौकशी करावी, अशी मागणी पालकांमधून होऊ लागली आहे.

शासनाने समाजातील आर्थिक दुर्बल व मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरटीई कायदा आणला. या कायद्यानुसार खासगी शाळेतील 25 टक्के जागा आर्थिक दुर्बल, मागास व दिव्यांग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या राखीव जागेवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्तीची रक्कम शासन अदा करीत असते. मात्र, ही रक्कम मिळविण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना मोठी कसरत करावी लागत असल्याने अनेक शाळांनी आरटीईतून बाहेर पडण्यासाठी पळवाट शोधली आहे.

2012 साली आरटीई कायदा लागू झाल्यानंतर मागील आठ वर्षांत शहरातील 69 नामांकित शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळविला आहे. या शाळांनी कोकणी, मल्याळम, कन्नड, हिंदी, पंजाबी, सिंधी आदी भाषिक तर धार्मिक अधारावर बौद्ध, ख्रिश्‍चन, जैन, मुस्लीम दर्जा असलेले प्रमाणपत्र मिळविले आहे. प्रत्यक्षात यातील अनेक शाळांमध्ये भाषिक अथवा धार्मिक शिक्षण दिले जात नाही. तसेच अल्पसंख्याक दर्जा असणाऱ्या शाळांना त्या-त्या समाजातील किमान 52 टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे.

तसेच 52 टक्के कोट्यातील जागा शिल्लक राहिल्यास त्या जागा राज्य सरकारकडे प्रतिपूर्ती करण्याचा नियम आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हे नियम अनेक शाळांकडून पाळले जात नाहीत. केवळ आरटीई प्रवेश प्रक्रियेपासून पळवाट शोधण्यासाठीच अनेक शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त केला असून, या शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देताना निकष पाळले गेले आहेत का? याची चौकशी करावी, अशी मागणी पालकांमधून होत आहे.

शिक्षण विभागही अनभिज्ञ
खासगी शाळांना अल्पसंख्याक विभागाकडून भाषिक व धार्मिक प्रमाणपत्र देऊन अल्पसंख्याक दर्जा दिला जातो. असा दर्जा मिळविण्यासाठी शाळांना शिक्षण विभागाच्या पत्राचीही अवश्‍यक्ता नसते. त्यामुळे, संबंधित शाळांना नियमानुसार अल्पसंख्याक दर्जा दिला आहे की नाही? याची शिक्षण विभागालाही माहिती नाही. याचाच फायदा अनेक संस्थाचालक घेत असल्याचे दिसून येत आहे.