Right To Education : राज्यातील शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेबाबत मंगळवारी दोन मोठे निर्णय झाले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या जाचक अटींना स्थगिती दिल्यानंतर, शिक्षण विभागाने तातडीने पावले उचलत ऑनलाइन अर्ज भरण्याची मुदत आता १८ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिक्षण विभागाने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयातील काही तरतुदींमुळे प्रवेशासाठी अंतराची अट घालण्यात आली होती. याविरोधात शंकर बाबुराव आत्राम यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने १ किमी अंतराची जाचक अट स्थगित केली. पालकांना त्यांच्या घरापासून ३ किमी परिसरातील शाळांमध्ये अर्ज करण्याचा पूर्ण अधिकार असून, सिस्टीममध्ये बदल करण्यासाठी पालकांना वेळ द्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. दीपक चटाप आणि ॲड. बोधी रामटेके यांनी बाजू मांडली. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर शिक्षण विभागात वेगाने हालचाली झाल्या. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सायंकाळी उशिरा अधिकृत परिपत्रक काढून मुदतवाढीची घोषणा केली. १० मार्च ही अर्जाची शेवटची तारीख असताना, आता ती वाढवून १८ मार्च करण्यात आली. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे तांत्रिक अडथळे दूर झाले असून, पालकांना आता अधिकृत संकेतस्थळावर विनाअडथळा अर्ज करता येणार आहेत. अंतराच्या अटीमुळे जे पालक अर्जापासून वंचित राहिले होते, त्यांच्यासाठी ही ८ दिवसांची वाढीव संधी महत्त्वाची ठरणार आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्देशानंतर शिक्षण विभागाकडून सर्व प्रक्रिया पुन्हा नव्याने राबवावी लागणार आहे. आरटीई प्रवेशासाठी अंतराची अट बेकायदेशीर असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली होती, तसेच यासंदर्भात आंदोलन करून या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले होते. न्यायालयाने निर्देश दिल्याने पालकांना मोठा दिलासा मिळाल्याची माहिती आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत यांनी दिली.
