Right To Education :  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी एक किमीपेक्षा अधिक अंतरातील शाळांचा पर्यायही पालकांना उपलब्ध करून देण्यातील आता तिढा सुटला आहे. त्यामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

एक किलोमीटर अंतरातील पालकांना प्रवेश घेण्याबाबतची अंतराची अट बेकायदेशीर असल्याचे सांगत यासंदर्भात आम आदमी पार्टी तसेच आप पालक युनियनने आंदोलन निवेदने, ई-मेलमार्गे ही अट काढण्याची मागणी शासनाकडे व शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केली होती.

याबाबतीत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाकडे जनहित याचिका व रीट पिटीशन दाखल करण्यात आले होते. त्यानुसार ९ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या एक किलोमीटरच्या अटीस स्थगिती दिली होती.
शासनाने स्वतःहून याबाबत सुधारित आदेश काढायला हवे होते पण शासनाने नकारात्मक भूमिका घेतली होती.

दरम्यानच्या काळात तीन किलोमीटर व त्यापुढील अंतराच्या संदर्भात कायदेशीर पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा आदेश शासनाला दिला. आता शासनाने एक किलोमीटरवरून तीन किलोमीटर व त्या पुढील अंतरासाठी पालकांना अर्ज करता येईल, असे सांगत माघार घेतली आहे. त्यामुळे आता पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे पाच किलोमीटरमधील शाळांसाठी अर्ज करता येणार आहेत.

नागपूर खंडपीठाच्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने कायदेशीर पद्धतीने नियमात सुधारणा करीत तातडीने ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

त्यानुसार आता एक किलोमीटर प्राधान्याने आणि त्यानंतर तीन किलोमीटर व पाच किलोमीटर या अंतरातील शाळांसाठी पालकांना अर्ज भरता येणार आहेत, असे आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत यांनी स्पष्ट केले आहे.

‘आरटीई प्रवेशाकरिता पालकांना त्यांच्या निवासस्थानापासून अंतराची अट शिथिल करून शाळा दर्शविणेबाबत संगणक प्रणालीवर सुविधा करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्ज दुरुस्ती व नवीन अर्ज करण्यासाठी २५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.’ – शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण

Vehicle purchases : गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर वाहनखरेदीला जोर; इलेक्ट्रिक कार आणि दुचाकी वाहनांना पसंती असल्याने वाहन खरेदीचा उच्चांक