Lonand News – शिक्षणाचा हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश मिळवून देण्यासाठी काही पालकांकडून बोगस रहिवासी दाखले आणि बनावट भाडेकरारांचा वापर होत असल्याची चर्चा लोणंद परिसरात रंगू लागली आहे. यामध्ये परिसरातील नामांकित शाळांचा उल्लेख केला जात असल्याने या प्रकाराकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. ‘आरटीई’अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर मोफत शिक्षणाची संधी दिली जाते. मात्र, या योजनेचा गैरफायदा घेत काही पालकांनी आपल्या वास्तव पत्त्यापेक्षा वेगळ्या भागातील पत्ते दाखवून रहिवासी दाखले काढणे किंवा बनावट भाडेकरार तयार करून त्या परिसरात राहत असल्याचे दाखवणे असे प्रकार केल्याची चर्चा स्थानिक स्तरावर आहे. स्थानिक पातळीवर मिळालेल्या माहितीनुसार, काही पालक आपल्या मुलांना या नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी शाळेच्या परिसरात राहत असल्याचे दाखवणारी कागदपत्रे सादर करत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र ते त्या ठिकाणी वास्तव्यास नसल्याचे सांगितले जाते. काही प्रकरणांमध्ये केवळ कागदोपत्री भाडेकरार करुन पत्ता बदलल्याचे दाखवले जात असल्याचीही चर्चा आहे. या प्रकारामुळे खऱ्या अर्थाने पात्र असलेल्या व त्या परिसरात वास्तव्यास असलेल्या गरजू कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे. आरटीईची योजना गरजू विद्यार्थ्यांसाठी असताना अशा बोगस कागदपत्रांमुळे संधी इतरांकडे वळत असल्याची खंतही व्यक्त होत आहे. सखोल चौकशी करण्याची मागणी दरम्यान, या प्रकरणात शिक्षण विभागाकडून सादर केलेल्या कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच तपासणीदरम्यान चुकीची किंवा बनावट कागदपत्रे आढळल्यास संबंधित पालकांवर गुन्हे दाखल होणार का, याबाबतही नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. आरटीई योजनेचा उद्देश पारदर्शकपणे राबवायचा असेल तर अशा संशयित प्रकरणांची सखोल चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करणे गरजेचे असल्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
