मुंबई : मुंबई पोलिस दलातील कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत मुंबईतील पोलीस कॉन्स्टेबल आणि सब-इन्स्पेक्टरना केवळ ४८४ चौरस फूट (४५ चौरस मीटर) सरकारी घरे मिळत होती, तर राज्याच्या इतर भागांत त्याच पदावरील पोलिसांना ५३८ चौरस फूट (५० चौरस मीटर) घरे दिली जात होती. ही भेदभावपूर्ण तफावत आता पूर्णपणे दूर झाली आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून, सरकारने ११ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयान्वये (GR) मुंबईतील सर्व पात्र कॉन्स्टेबल ते सब-इन्स्पेक्टर पदावरील पोलिसांना किमान ५३८ चौरस फूट सरकारी निवासस्थान देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. मुंबई पोलिस दलात सुमारे ४०,००० हून अधिक कॉन्स्टेबल असून, घरांची प्रचंड टंचाई आणि जुन्या-जीर्ण इमारतींच्या समस्येमुळे हजारो पोलिस कर्मचारी कर्जत, कसारा, कल्याण, विरार, पालघर यांसारख्या दूरच्या भागांतून दररोज ४-५ तास प्रवास करतात. सध्या उपलब्ध असलेली बहुतांश सरकारी घरे केवळ १८० ते २२० चौरस फूटची असून, अनेक इमारती धोकादायक घोषित झाल्या आहेत. महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण महामंडळ आता मुंबईत मोठ्या प्रमाणात नवीन निवासी संकुल उभारणार असून, या निर्णयामुळे हजारो पोलीस कुटुंबांना लवकरच मोठ्या आणि सुसज्ज घरांचा लाभ मिळणार आहे. पोलीस दलातून या निर्णयाचे जोरदार स्वागत होत आहे. हा निर्णय मुंबई पोलिसांच्या मनोबलाला चालना देणारा ठरणार असल्याचे पोलीस वर्तुळातून सांगितले जात आहे.
