Devendra Fadnavis – विकसित भारत-2047 चे लक्ष्य गाठण्यासाठी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांच्या सोबत महाराष्ट्र ‘विकास आणि विरासतचे व्हीजन’ साकार करण्यासाठी संपूर्ण क्षमतेने सज्ज असेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले. तसेच महाराष्ट्रात २०३० पर्यंत राज्यासाठी आवश्यक ५२ टक्के ऊर्जा ही हरित स्रोतांतून निर्माण केली जाईल, अशी ग्वाही देखील त्‍यांनी दिली.

निती आयोगाच्या वतीने आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महाराष्ट्राच्या विविध संकल्प, प्रकल्प आणि योजनांना मिळत असलेल्या पाठबळाचा आवर्जून उल्लेख केला. त्यासाठी व केंद्र सरकारच्या विविध विभागांचे सहकार्यासाठी आभार मानले. तसेच भारतीय सैन्य दल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ बद्दल हृदयपूर्वक आभार मानले.

फडणवीस म्हणाले, राज्यात 45,500 मे.वॅ. अतिरिक्त ऊर्जा खरेदीचे करार करण्यात आले आहेत . यातील 36000 मे. वॅ. ही हरित ऊर्जा आहे. 2030 पर्यंत राज्यातील 52 टक्के ऊर्जा ही हरित स्त्रोतांतून निर्माण होईल. मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना 2.0 च्या माध्यमातून 10 हजार कृषीफिडर्सवर 16,000 मेवॅ. क्षमतेचे प्रकल्प सुरु करण्यात आले असून, त्यातील 1400 मेवॅ.चे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत.

डिसेंबर 2026 पर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांना शंभर टक्के वीज दिवसा उपलब्ध होईल आणि ती सौर प्रकल्पांतून असेल. राज्यात 100 गावांत सौरग्राम योजना सुरु असून, 15 गाव संपूर्णत: सौर ऊर्जाग्राम झालेले आहे.

पंप स्टोरेजसाठी नवीन धोरण आखण्यात आले असून, ज्यात 45 पीएसपीसाठी विविध विकासकांसोबत 15 करार करण्यात आले आहेत. याची एकूण क्षमता 62,125 मेवॅ इतकी असून, 3.42 लाख कोटींची गुंतवणूक यातून होईल. 96,190 इतके रोजगार सुद्धा निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राष्ट्रीय धोरणानुसार महाराष्ट्र सरकार सुद्धा महाराष्ट्र 2047 असे व्हीजन तीन टप्प्यात तयार करीत आहे. विद्यमान अर्थव्यवस्था 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर्स आणि 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचा मुख्य उद्देश आहे. 2024-25 या पहिल्या तिमाहीत देशात सर्वाधिक 1.39 लाख कोटींची परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली. दावोस वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये 15.96 लाख कोटींचे सामंजस्य करार केले.