पुणे – पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमधील पूर नियंत्रणासाठी शहरातील विविध भागातील नाल्यांना सिमाभिंती बांधणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला ५०० कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, अशी विनंती पालिकेचे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे ही मागणी करण्यात आली आहे.

मुंबईमध्ये २००५ साली पडलेल्या पावसामुळे मुंबईमध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर २००७ मध्ये पालिकेने पुणे शहराचा पर्जन्य जल निःसारणाचा बृहत आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यात संपूर्ण शहराची २३ बेसिन मध्ये विभागणी करून शास्त्रीय सर्वेक्षणाद्वारे आवश्यक त्या उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. यामध्ये आता नव्याने समाविष्ट ११ गावांचे ११ बेसिन धरून एकूण ३४ बेसिनचा हा ‘मास्टर प्लान’ तयार करण्यात आला आहे. नाल्यांची वहन क्षमता रुंदी, सद्यस्थितील कलव्हर्ट यांची उपलब्धता अशी संपूर्ण माहिती या आराखड्यामध्ये आहे.

या आराखड्यात शहराच्या जुन्या हद्दीतील २३६ ओढे, नाले यांचा अभ्यास करण्यात आलेला आहे. यामध्ये प्रमुख नाल्यांची लांबी ३६२ किलोमीटर इतकी आहे. यामध्ये कमी प्रमाणात तसेच पुराचे पाणी वाहून जाण्यास अडथळा आणलेल्या नाल्यांचा सविस्तर अभ्यास देखील करण्यात आलेला असून पावसाचे पाणी साठणार नाही तसेच पाणी वाहून जाण्यास अडचण करणाऱ्या ठिकाणांची (स्पॉट) दुरुस्तीची कामे केली जात आहेत.

आतापर्यंत पालिकेने जेएनएनयुआरएम योजनेतून तसेच स्वतःच्या निधीतून यासाठी ३६० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी पालिकेला मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज भासणार आहे. सध्या राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सुरु असलेल्या पावसाची स्थिती पाहता पुणे शहरात अशी पूरस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी नाल्यांना सिमभिंती बांधणे, आवश्यक त्या ठिकाणी नव्याने कलव्हर्ट तयार करणे ही कामे करणे गरजेचे आहे.

गेल्या दीड वर्षापासून सुरू असलेल्या करोनाच्या स्थितीमुळे पालिकेचे उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे ही कामे करण्यासाठी राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला ५०० कोटी रुपयांचा निधी अनुदान म्हणून द्यावा, अशी आग्रही मागणी सभागृह नेते बिडकर यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.

“कोल्हापूर व सांगली मध्ये निर्माण झालेल्या पूरस्थितीमुळे नद्यांना संरक्षक भिंती बांधण्याचा शासन निर्णय राज्य शासनाकडून काढण्यात येणार आहे. त्यामध्ये पुणे शहराचा समावेश करून राज्य सरकारने पुणे महानगरपालिकेला निधी उपलब्ध करून द्यावा.”
– गणेश बिडकर (सभागृह नेता, पुणे महानगरपालिका)