खेड्यात न्यायपंचायती स्थापन कराव्यात

मद्रास, दि. 13 – सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती यांनी अशी सूचना केली आहे की, ग्रामीण भागातील गरिबांना त्यांच्या दारातच न्याय मिळवून देण्यासाठी खेड्यात न्यायपंचायतीचे जाळे उभारावे.

या न्यायपंचायतीत एक व्यावसायिक न्यायाधीश व स्थानिक लोकांमधून निवडलेले इतर 2 न्यायाधीश असावे. 5 ते 10 खेड्यांसाठी एक न्यायपंचायत असावी. अशी पद्धत सुरू केल्यास देशातील न्यायप्रशासनाचे विकेंद्रीकरण होण्यास मदत होईल. “सध्याच्या न्याययंत्रणेत न्याय देण्यास अतिशय विलंब होतो, खर्च इतका येतो की, गरिबांना तो परवडत नाही.

हरिजनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे

वाराणसी – स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर इतकी वर्षे होऊन देखील हरिजनांना पाण्यासारख्या अत्यावश्‍यक गोष्टीदेखील मिळण्यास अडचण पडावी हे खेदजनक आहे. हरिजनांना अजून किती काळ हीन समजले जाणार? देशात जर अशीच परिस्थिती राहिली, तर प्रगती होऊ शकणार नाही.

हरिजनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे, असे उद्‌गार पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आज काढले. त्या पुढे म्हणाल्या की, देशाच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी सामर्थ्य होण्याची जरुरी आहे; शेजाऱ्यांस घाबरविण्यासाठी नव्हे. लोकांनी शिस्त, धैर्य व ऐक्‍य राखावे.