Pune News – मुंबई उच्च न्यायालयाप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही वेतन मिळावे, या मागणीसाठी राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या संघटना एल्गार पुकारणार आहेत. सुरूवातीला ६ सप्टेंबर रोजी १ दिवस, त्यानंतर १६ आणि १७ अॉक्टोबर रोजी दोन दिवस काळ्या फिती लावून काम केल्यानंतर न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी सामुहिक रजेचे हत्यार उपासले जाणार आहे.

येत्या गुरूवारी (दि.५) सर्व न्यायालयीन कर्मचारी सामुहिक रजेवर जाणार आहे. त्यानंतर अवघे दोनच दिवस दिवाळीपूर्वी न्यायालयाचे कामकाज असणार आहे. त्यावेळी कर्मचारी सामुहिक रजेवर जाण्याचा फटका पक्षकारांसह न्यायालयीन कामकाजाला बसणार आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास १६ नोव्हेंबरपासून कर्मचाऱ्यांकडून बेमुदत काम बंद आंदोलन करणार आहेत.

राज्यातील सुमारे ३४ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलनाचे हत्यार उपसले जाणार आहे. यामध्ये पुणे न्यायालयातील कर्मचारीही सहभागी होणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळते, त्याच धर्तीवर समान वेतन दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना मिळावे, या मागणीसाठी मागील काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. कर्मचाऱ्यांकडून विनंती मागणी, निवेदन अशा पद्धतीने पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला जानेवारी २०२५ मध्ये अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.

मात्र, राज्य शासनाकडून अद्याप हा अहवाल देण्यात आला नाही. वारंवार निवेदनाद्वारे माहिती देऊनही राज्य शासनाकडून याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी एकत्रित येऊन आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. बेलिफ कर्मचारी महासंघ, स्टेनोग्राफर असोसिएशन, गट ‘ड’ कर्मचारी महासंघ, कर्मचारी महासंघ गट ‘क’ अशा सर्वांनी मुंबईत एकत्रित येऊन आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान काही वकिलांनीही कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.

न्यायालयीन कर्मचारीच न्यायापासून वंचित आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या कायद्याला धरून रास्त आहेत. शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेऊन या मागण्या पूर्ण कराव्यात. कर्मचारी बेमुदत संपावर गेल्यास न्यायालयीन कामकाजावर मोठा परिणाम होईल. यामध्ये आरोपी आणि पक्षकारांची मोठी गैरसोय होणार आहे.

– ॲड. राकेश सोनार, शिवाजीनगर व मुबई उच्च न्यायालय येथे प्रॅक्टीस