नवी दिल्ली – कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेनंतर आज 32 शेतकरी संघटनांची बैठक होणार आहे. पुढिल रणनीती तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांची बैठक होणार आहे. आंदोलनाबाबत होणाऱ्या या बैठकीत मोठा निर्णय होणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. शुक्रवारी देशाला संबोधित करताना, पीएम मोदींनी एका वर्षाहून अधिक काळ कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आंदोलन संपवण्याचे आवाहन केले आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात आणि कुटुंबाकडे परत जाण्याचे आवाहन केले. तसेच पुढील महिन्यात होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात तीनही कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले आहे.

या घोषणेनंतर काही शेतकरी संघटनांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्याचवेळी भारतीय किसान युनियनने आंदोलन न संपवण्याची घोषणा केली आहे. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी शेतकरी आंदोलन लगेच मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. संसदेच्या अधिवेशनात कायदा मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, त्यानंतरच शेतकरी आंदोलन संपवतील.

राकेश टिकैत म्हणाले की, आंदोलन तात्काळ मागे घेणार नाही, संसदेत कृषीविषयक कायदे रद्द होतील त्या दिवसाची वाट पाहू. एमएसपी सोबतच सरकारने शेतकऱ्यांच्या इतर समस्यांवरही चर्चा करावी.

आम्ही त्या दिवसाची वाट पाहत आहोत जेव्हा संसदेत कृषीविषयक कायदे रद्द होतील. याशिवाय किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी. टिकैत म्हणाले की, १० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल आहेत, त्याचे काय होणार. असा सवालही त्यांनी यावेळी केला आहे.